Telangana : धान का विरोधाभास, रिकॉर्ड उत्पादन, घटता मुनाफा

धान उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किया शीर्ष स्थान

हैदराबाद। तेलंगाना धान उत्पादन (paddy production) में एक महाशक्ति के रूप में उभरा है और 2015-16 और 2023-24 के बीच धान उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य प्रायोजित सहायता योजनाओं और प्रचुर सिंचाई सुविधाओं की बदौलत, धान का उत्पादन 2014-15 के 68.17 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 270.88 लाख टन हो गया। हालाँकि, इस विकास की कहानी में किसानों का पक्ष चिंताजनक है। कई किसानों (Farmer) के लिए, खेतों की उपजाऊ शक्ति अब लाभदायक लाभ नहीं दे रही है। फसल निवेश और वार्षिक लाभ के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। औसत फसल निवेश 25,000 रुपये प्रति एकड़ तक होता है, जबकि शुद्ध लाभ शायद ही कभी 35,000 रुपये प्रति एकड़ से अधिक होता है।

किसान आत्महत्याओं में दुखद वृद्धि

मानसून की विफलता, कीटों के प्रकोप, या उर्वरक आपूर्ति में देरी, जैसे कि यूरिया की वर्तमान कमी, की स्थिति में किसानों को उच्च लागत, बढ़ते कर्ज और वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ता है, जिससे किसान आत्महत्याओं में दुखद वृद्धि होती है। बढ़ते निवेश और घटते मुनाफे के बीच बढ़ता अंतर इस धान-प्रधान क्षेत्र को एक अनिश्चित स्थिति की ओर धकेल रहा है। सरकारी स्तर पर भी, विपणन संबंधी समस्याओं के कारण किसानों से खरीदा गया स्टॉक बढ़ता जा रहा है। वादा किए गए प्रोत्साहनों के भुगतान में देरी और उत्तम किस्मों के वर्गीकरण की जटिल प्रक्रिया के कारण तेलंगाना भर के किसान अपना हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खेती से जुड़ी लागत, बीज और उर्वरक से लेकर कीटनाशकों और मजदूरी तक, लगातार बढ़ रही है।

किसानों का विश्वास कम कर रही खरीद प्रक्रिया में देरी

बाज़ार मूल्यों में अस्थिरता और ख़रीद प्रक्रिया में विसंगतियाँ किसानों के लिए अनिश्चितता को और बढ़ा रही हैं। हालाँकि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान ख़रीदने का वादा किया है, लेकिन ख़रीद प्रक्रिया में देरी किसानों का विश्वास कम कर रही है। धान की खेती का रकबा (खरीफ़ और रबी दोनों मौसमों में) अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है, जो 2014-15 में लगभग 35 लाख एकड़ से बढ़कर 2023-24 में 157.10 लाख एकड़ हो गया है। इस साल भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालाँकि, तेलंगाना में धान का प्रभुत्व, बिना समृद्धि के उत्पादन का विरोधाभास बना हुआ है।

हम ज़मीन को परती नहीं छोड़ सकते

कोडाद के पास एनएसपी लेफ्ट कैनाल कमांड क्षेत्र के एक किसान केवीएनएल नरसिम्हा राव कहते हैं, जिनके पास 60 एकड़ पुश्तैनी ज़मीन है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, ‘हमें खेती जारी रखनी होगी, क्योंकि हम ज़मीन को परती नहीं छोड़ सकते।’ कृषि यंत्रीकरण बड़े किसानों के लिए निवेश लागत को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों को एक अलग ही सच्चाई का सामना करना पड़ता है। खेतिहर मजदूरों की कमी है, स्थानीय मजदूर 600 से 700 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम लेते हैं। बड़े किसान अक्सर ओडिशा, बिहार और झारखंड से 350 से 450 रुपये प्रतिदिन पर मजदूर मँगवाते हैं।