Politics : बीआरएस नेता ने सीएम पर लगाया सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को खत्म करने का आरोप

रेवंत रेड्डी को भी पत्र लिखे राहुल गांधी : बीआरएस

हैदराबाद। बीआरएस नेता आरएस प्रवीण कुमार ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला करते हुए उन पर तेलंगाना की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित रूप से खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र को बर्बाद करने के इरादे से जानबूझकर शिक्षा विभाग अपने पास रखा है। तेलंगाना भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रवीण कुमार ने बिहार में सरकारी स्कूलों की स्थिति के संबंध में कांग्रेस के लोकसभा नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘अगर राहुल गांधी दरभंगा के स्कूलों के बारे में मोदी को लिख सकते हैं, तो उन्हें तेलंगाना के स्कूलों की बदतर स्थिति के बारे में रेवंत रेड्डी को भी लिखना चाहिए, जो कि और भी बदतर स्थिति में हैं। रेवंत रेड्डी शिक्षा में सुधार नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे बर्बाद कर रहे हैं।’

कांग्रेस की यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल पहल की भी बीआरएस नेता ने की आलोचना

पूर्व आईपीएस अधिकारी ने याद दिलाया कि बीआरएस शासन के दौरान 660 गुरुकुल स्थापित किए गए थे और डॉ. बीआर अंबेडकर विद्यानिधि और ज्योतिराव फुले विद्यानिधि जैसी प्रमुख विदेशी शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं ने लाखों छात्रों का समर्थन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विरासत को मिटाने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री नाश्ता कार्यक्रम, विदेशी शिक्षा छात्रवृत्ति और माना वोरु-माना बड़ी कार्यक्रम जैसी प्रमुख पहलों को निलंबित कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस की यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल पहल की भी आलोचना की तथा इसे खोखला और अप्रभावी बताया।

राज्य सरकार पर एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आरोप

उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री के कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र या उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क के मधिरा निर्वाचन क्षेत्र में एक भी ईंट नहीं रखी गई है। प्रत्येक स्कूल के लिए 200 करोड़ रुपये का वादा एक राजनीतिक स्टंट साबित हो रहा है।’ प्रवीण कुमार ने राज्य सरकार पर एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में विफल रहने के लिए भी निशाना साधा, जिसे कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी करने और आवासीय विद्यालयों में छात्रों से शौचालय साफ करने के लिए कहने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से नोटिस प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के साथ सरकारी स्कूलों के संघर्ष को उजागर किया।