हैदराबाद। तेलंगाना सरकार (Telangana Government) ने राज्य सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) कर्मचारियों से चल रही हड़ताल समाप्त करने और संयम बरतने की अपील की है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि कर्मचारियों की सभी समस्याओं (Employees’ Grievances) का समाधान बातचीत के जरिए किया जाएगा। आईटी एवं उद्योग मंत्री दुद्धिल्ला श्रीधर बाबू ने गुरुवार को जारी बयान में कर्मचारियों से शांत रहने और किसी भी तरह के अतिवादी कदम न उठाने का आग्रह किया।
जल्दबाजी में लिए गए फैसले उनके परिवारों के लिए अपूरणीय नुकसान का कारण बन सकते हैं
उन्होंने चेतावनी दी कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले उनके परिवारों के लिए अपूरणीय नुकसान का कारण बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने आरटीसी कर्मचारियों को बाहरी दबाव या उकसावे में न आने की सलाह दी। मंत्री ने ट्रेड यूनियन नेताओं को तत्काल वार्ता के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर रचनात्मक संवाद के लिए तैयार है और हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाएगा। इस बीच सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर, स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा, तथा सड़क एवं भवन मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की।
मंत्रियों ने कहा कि भावनात्मक स्थिति में लिए गए निर्णय आगे और जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। पोन्नम प्रभाकर ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रियों की एक उप-समिति गठित की गई है, जो शुक्रवार को संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) नेताओं के साथ बैठक करेगी।
इलेक्ट्रिक बसों के आगमन से नौकरियों पर कोई खतरा नहीं
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रिक बसों के आगमन से नौकरियों पर कोई खतरा नहीं है और सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीधर बाबू ने कहा कि आरटीसी से जुड़े मुद्दों पर मंत्रिमंडल में चर्चा हो चुकी है और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क की पहल पर कर्मचारियों के साथ वार्ता तय की गई है। स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने बताया कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले एक आरटीसी कर्मचारी को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद लाया गया है। उन्होंने कर्मचारियों से भावनाओं पर नियंत्रण रखने और संवाद के जरिए समाधान तलाशने की अपील की। वहीं, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने पूर्व सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आरटीसी की समस्याओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।
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