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Khammam : एसयूडीए ने विस्तारित क्षेत्रों को छोड़कर मास्टर प्लान अधिसूचित किया

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Khammam : एसयूडीए ने विस्तारित क्षेत्रों को छोड़कर मास्टर प्लान अधिसूचित किया

571.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है अधिसूचित मास्टर प्लान

खम्मम : स्तंभाद्री शहरी विकास प्राधिकरण (SUDA) ने अपने ड्राफ्ट मास्टर प्लान (MasterPlan) को अधिसूचित किया और अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित कीं। हालाँकि, अधिसूचित मास्टर प्लान, जो 571.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, में हाल ही में विस्तारित एसयूडीए सीमा को शामिल नहीं किया गया है। यह खम्मम नगर निगम (केएमसी) और निगम के आसपास के वायरा, खम्मम ग्रामीण, कुसुमांची, मुदिगोंडा, चिंताकानी, रघुनाथपालम और कोनिजेरला मंडलों के 45 राजस्व गाँवों तक ही सीमित है

संशोधनों की आवश्यकता के कारण अधिसूचना में हुई देरी

स्मरणीय है कि पिछली बीआरएस सरकार ने क्षितिज वर्ष 2041 के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नवंबर 2019 में एक परियोजना शुरू की थी। यह परियोजना बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर सिम्बायोसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट (एसटीईएम) द्वारा आरवी एसोसिएट्स, हैदराबाद के साथ मिलकर शुरू की गई थी। अगले 20 वर्षों के लिए एसयूडीए की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जीआईएस आधार मानचित्रों का विश्लेषण करने के बाद, मास्टर प्लान का मसौदा नवंबर 2021 में पूरा हो गया। हालाँकि, संशोधनों की आवश्यकता के कारण अधिसूचना में देरी हुई।

अक्टूबर में जारी किया गया था सरकारी आदेश

इस बीच, राज्य सरकार बदल गई। अक्टूबर में, कांग्रेस सरकार ने सरकारी आदेश संख्या 185 जारी किया, जिसमें एसयूडीए की सीमा का विस्तार करते हुए मधिरा और सथुपल्ली नगर पालिकाओं और 279 गाँवों (एजेंसी गाँवों को छोड़कर) को शामिल कर दिया गया और उन्हें ‘विकास क्षेत्र’ का हिस्सा घोषित कर दिया गया। पूर्व एसयूडीए अध्यक्ष बच्चू विजय कुमार ने एसयूडीए की सीमाओं के विस्तार के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया, जबकि सरकार पहले से मौजूद ड्राफ्ट मास्टर प्लान को अधिसूचित करने का इरादा रखती है।

अधिसूचित मास्टर प्लान 2050 तक रहेगा प्रभावी

उन्होंने जिला मंत्री भट्टी विक्रमार्क, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और तुम्मला नागेश्वर राव से जीओ नंबर 185 के तहत जोड़े गए क्षेत्रों के लिए विकास योजनाओं को स्पष्ट करने का आग्रह किया। अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचित मास्टर प्लान 2050 तक प्रभावी रहेगा। उल्लेखनीय है कि अधिसूचना प्रक्रिया एसयूडीए के शासी निकाय की अनुपस्थिति में हो रही है, जिसे 2023 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने भंग कर दिया था।

मास्टर प्लान क्या होता है?

यह एक विस्तृत दस्तावेज़ होता है जिसमें किसी शहर, कस्बे या क्षेत्र के विकास के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जाती है। इसमें भूमि उपयोग, सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक सुविधाएं, और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रावधान शामिल होते हैं।

मास्टर प्लानिंग कितनी है, कौन-कौन से गांव सम्मिलित की गई है?

योजना का आकार और दायरा उस क्षेत्र के अनुसार तय होता है जिसके लिए यह बनाई जाती है। इसमें आसपास के गांव, कस्बे और विकासशील क्षेत्र शामिल किए जाते हैं ताकि भविष्य में शहरी विस्तार को सही दिशा दी जा सके।

मास्टर प्लान कैसे तैयार किया जाता है?

इसका निर्माण विशेषज्ञों द्वारा जनसंख्या, संसाधन, बुनियादी ढांचे और भूमि उपयोग के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसके लिए सर्वे, भौगोलिक अध्ययन और जनभागीदारी की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे योजना व्यावहारिक और टिकाऊ हो सके।

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