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CPI : तेलंगाना बजट में प्राथमिकताएं अधूरी – सीपीआई

Author Icon By Ajay Kumar Shukla
Updated: March 21, 2026 • 8:25 AM
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हैदराबाद। सीपीआई एमएलसी नेल्लिकांटी सत्यम ने तेलंगाना बजट (Telangana Budget) को मिश्रित बताते हुए कहा कि यह जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता और कल्याण व विकास की प्राथमिकताओं में कई कमी नजर आती हैं। सत्यम ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पेंशन को दोगुना नहीं किया गया और तोड्डी टैपर्स, यादव, मुदिराजु और हथकरघा (Handloom) श्रमिकों जैसी पेशेवर समुदायों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा के लिए 20% आवंटन की मांग थी, जबकि केवल 8% और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मात्र 4% आवंटित किया गया है।

सरकारी पदों में रिक्तियों को भरने में स्पष्टता न होने की जताई चिंता

सत्यम ने रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए स्पष्ट रोडमैप न होने तथा सरकारी पदों में रिक्तियों को भरने में स्पष्टता न होने की चिंता जताई। उन्होंने नए योजनाओं इंदिरम्मा बीमा, जो प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान करती है, को स्वीकार किया, लेकिन सरकार से अनुरोध किया कि निधियों का पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि लाभ कमजोर वर्ग तक पहुँच सके।

तेलंगाना का कुल बजट कितना है?

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए Telangana सरकार का कुल बजट लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपये के आसपास पेश किया गया है। इसमें कल्याणकारी योजनाओं, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल होते हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के समग्र विकास और जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

तेलंगाना बजट क्या है?

यह राज्य सरकार की वार्षिक वित्तीय योजना होती है, जिसमें एक साल के लिए आय और खर्च का पूरा विवरण दिया जाता है। Telangana का बजट बताता है कि सरकार किन क्षेत्रों में कितना पैसा खर्च करेगी और राजस्व कहां से आएगा। इसमें विकास परियोजनाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं और प्रशासनिक खर्च शामिल होते हैं। इसे हर साल विधानसभा में पेश किया जाता है।

तेलंगाना में 2500 रुपये की योजना किसे मिलेगी?

यह राशि आमतौर पर सरकार की सामाजिक या महिला कल्याण योजनाओं के तहत दी जाती है। हाल की घोषणाओं के अनुसार, यह लाभ मुख्य रूप से महिलाओं, विशेषकर गरीब और पात्र परिवारों की महिला मुखिया को देने की बात की गई है। योजना का उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना और परिवार की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है, हालांकि पात्रता और शर्तें सरकारी दिशा-निर्देशों पर निर्भर करती हैं।

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