Telangana ने अप्रैल-मई में 5,037 करोड़ रुपये का दर्ज किया राजस्व घाटा

राजस्व अधिशेष बजट के मुकाबले राजस्व घाटा 5,037.39 करोड़ रुपये रहा

हैदराबाद। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले दो महीनों में तेलंगाना (Telangana) की राजकोषीय स्थिति दबाव में रही। इस साल की शुरुआत में पेश किए गए 2,738.33 करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष बजट के मुकाबले राजस्व घाटा (revenue deficit) 5,037.39 करोड़ रुपये रहा, लेकिन मई 2025 तक राजकोषीय घाटा पहले ही 9,389.90 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि पूरे साल के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा 54,009.74 करोड़ रुपये है।

5,223.55 करोड़ रुपये आंका गया प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटा 5,223.55 करोड़ रुपये आंका गया, जो दर्शाता है कि ब्याज भुगतान से पहले भी सरकार अपनी आय से अधिक खर्च कर रही थी। मई के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, कुल प्राप्तियां 32,823 करोड़ रुपये रहीं, जो वार्षिक बजट अनुमान 2.84 लाख करोड़ रुपये का 11.52 प्रतिशत है। इसमें से 23,425 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियों से आए, जिसमें 22,609 करोड़ रुपये कर राजस्व और सिर्फ 729.93 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व शामिल हैं। केंद्र सरकार से अनुदान नगण्य रहा, जो मात्र 86.73 करोड़ रुपये रहा।

200 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि

स्टाम्प एवं पंजीकरण, बिक्री कर तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में सुधार के बावजूद कर राजस्व में पिछले मई की तुलना में लगभग 200 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि देखी गई। जीएसटी तथा राज्य उत्पाद शुल्क पिछले वर्ष की तुलना में कम रहे। कर संग्रह में काफी सुधार के बावजूद, राजस्व प्राप्ति अभी भी व्यय की गति से मेल नहीं खा रही है, कुल व्यय 31,740 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो बजट में निर्धारित 2.63 लाख करोड़ रुपये का लगभग 12.05 प्रतिशत है। इसके अलावा, सरकार ने दो महीनों के भीतर अपने वार्षिक सब्सिडी आवंटन 16,345.23 करोड़ रुपये का 31 प्रतिशत (5,199 करोड़ रुपये) पहले ही खर्च कर दिया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि से बहुत बड़ा अंतर है, जब यह वार्षिक आवंटन का 12.81 प्रतिशत था।

9,389.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गई उधारी

पूंजीगत व्यय 3,277 करोड़ रुपये पर कम रहा, जो 36,504.45 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 8.98 प्रतिशत है, जो दर्शाता है कि बुनियादी ढांचे का निर्माण पीछे छूट गया है। इससे मध्यम अवधि में विकास रुक सकता है और आवर्ती दायित्वों के पक्ष में विकास व्यय को कम करने की चिंता बढ़ जाती है। इस बीच, शुद्ध बाजार उधारी 54,009 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय के मुकाबले 9,389.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जिससे राज्य पर बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर चिंता बढ़ गई। यद्यपि कर राजस्व वृद्धि स्थिर रही, लेकिन प्रतिबद्ध देनदारियों, विशेषकर सब्सिडी और पेंशन में तीव्र वृद्धि के कारण आने वाले महीनों में राजकोषीय दबाव उच्च रहने की उम्मीद है।