कांग्रेस सरकार से किए गए चुनावी वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग
करीमनगर। तेलंगाना राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार (Congress Government) से किए गए चुनावी वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। करीमनगर कलेक्ट्रेट पर तेलंगाना उद्यमीला फोरम के तत्वावधान में एक दिवसीय दीक्षा (धरना) का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आंदोलनकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों (Protesters) ने सरकार की निष्क्रियता पर गहरा असंतोष जताया और चेतावनी दी कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो वे सरकार के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ेंगे।
250 वर्ग फीट भूमि और दी जाएगी ₹25,000 मासिक पेंशन
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने उनसे वादा किया था कि सत्ता में आने पर उन्हें 250 वर्ग फीट भूमि और ₹25,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। इन वादों के आधार पर ही उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था। मगर सत्ता में आने के बाद सरकार ने न तो कोई ठोस पहल की और न ही आंदोलनकारियों के कल्याण को लेकर कोई नीति बनाई। कुछ कार्यकर्ताओं ने गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि सरकार उन्हें सम्मानजनक जीवन नहीं दे सकती, तो उन्हें अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दी जाए। यह बयान आंदोलनकारियों की निराशा और हताशा को दर्शाता है, जो वर्षों तक तेलंगाना की लड़ाई में सक्रिय रहे और अब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।
कांग्रेस को ‘सबक सिखाने’ की भी कही बात
प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो वे सार्वजनिक बहस के जरिए इस मुद्दे को राज्यभर में उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को ‘सबक सिखाने’ की भी बात कही। तेलंगाना आंदोलन के कार्यकर्ताओं की यह मांग सिर्फ आर्थिक सहायता की नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और बलिदान की मान्यता की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे को कैसे सुलझाती है, क्योंकि इसका सीधा असर कांग्रेस की राजनीतिक साख पर पड़ सकता है।
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