हैदराबाद। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव (N. Ramchander Rao) ने केंद्रीय बजट 2026–27 (Union Budget 2026-27) का स्वागत करते हुए इसे बिना जनता पर बोझ डाले जनहितैषी बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट विकसित भारत के विज़न को साकार करने की दिशा में ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट अब केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि विकसित भारत की ओर देश को मजबूती से ले जाने वाली यात्रा की शुरुआत है। उन्होंने हैदराबाद के लिए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा को तेलंगाना के लिए गर्व की बात बताते हुए कहा कि इससे राज्य राष्ट्रीय विकास इंजन के रूप में और सशक्त होगा।
अंत्योदय से अभ्युदय की स्वर्णिम यात्रा की नींव रखता है बजट
रामचंदर राव ने बजट को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि यह आर्थिक मजबूती से राष्ट्रीय क्षमता और अंत्योदय से अभ्युदय की स्वर्णिम यात्रा की नींव रखता है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से तैयार इस बजट से घरेलू विनिर्माण और स्थानीय उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि निरंतर नीतियों के कारण भारत लगभग 7 प्रतिशत की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है और गरीबी उन्मूलन में ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह समावेशी विकसित भारत बजट देश को विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए रामचंदर राव ने कहा कि यह बजट गरीबों के कल्याण, किसानों की समृद्धि, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं की आकांक्षाओं को समर्पित है।
2025 से 2026 के लिए केंद्रीय बजट क्या है?
भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2025–26 उस वित्तीय वर्ष की आर्थिक रूपरेखा है जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहती है। इसमें सरकार की आय, खर्च, कर नीतियाँ और विकास प्राथमिकताएँ तय की जाती हैं। बजट में आम तौर पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा, सामाजिक कल्याण और रोजगार पर ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना, महंगाई नियंत्रित रखना और समाज के कमजोर वर्गों को राहत देना होता है।
2025 से 2026 के लिए बजट क्या है?
असल में, बजट 2025–26 भारत की आर्थिक योजना का आधिकारिक दस्तावेज होता है, जिसे केंद्र सरकार संसद में प्रस्तुत करती है। यह बताता है कि सरकार अगले एक साल में पैसा कहाँ से जुटाएगी और किन क्षेत्रों में खर्च करेगी। इसमें टैक्स से जुड़े प्रस्ताव, सब्सिडी, योजनाएँ और नीतिगत सुधार शामिल रहते हैं। बजट का मुख्य लक्ष्य राजकोषीय संतुलन बनाए रखते हुए विकास, निवेश और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना होता है।
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