हैदराबाद। पंचायत राज विभाग विशेष मुख्य सचिव दाना किशोर (Dana Kishore) ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी और सामग्री से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जाए तथा सभी स्वीकृत कार्यों को तुरंत धरातल पर शुरू किया जाए। उन्होंने बताया कि यह योजना 30 जून तक जारी रहेगी, जबकि 1 जुलाई से नई योजना लागू की जाएगी। डॉ. भीमराव अंबेडकर सचिवालय से पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष मुख्य सचिव दाना किशोर ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिव्या के साथ सभी जिलों के जिलाधिकारियों और ग्रामीण विकास अधिकारियों के साथ वीडियो संवाद के माध्यम से रोजगार (employment) गारंटी कार्यों और सहायता पेंशन सर्वेक्षण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 15 लाख श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यों में भाग ले रहे हैं।
रोजगार गारंटी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इस संख्या को तत्काल बढ़ाकर 20 लाख किया जाए। मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक दिन पहले ही श्रमिकों का समन्वय करने तथा कार्यों को गांवों की आबादी वाले क्षेत्रों के भीतर ही रखने के निर्देश दिए गए। भीषण गर्मी को देखते हुए अधिकारियों से कहा गया कि कार्य सुबह 5:30 बजे शुरू कराए जाएं और मुख्य कार्यों को सुबह 10:30 बजे तक पूरा कराया जाए। आगामी 40 दिनों तक मंडल विकास अधिकारियों को पूरी तरह रोजगार गारंटी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए। विशेष मुख्य सचिव ने कहा कि आवंटित भूमि पर भी खेत तालाब निर्माण कार्य शुरू किए जाएं ताकि किसानों को लाभ मिल सके।
8 हजार महिला ग्राम संगठन भवनों का शिलान्यास किया जाना
जिलाधिकारियों को प्रतिदिन सुबह स्वयं रोजगार गारंटी कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार की 99 दिवसीय विशेष कार्ययोजना के तहत मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 8 हजार महिला ग्राम संगठन भवनों का शिलान्यास किया जाना है। इसे ध्यान में रखते हुए अगले 40 दिनों में अधिकाधिक भवन निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत भवन, विद्यालयों की चारदीवारी तथा महिला समूह भवन जैसे निर्माण कार्य रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जा सकते हैं। गांवों में पक्की नालियों की सफाई नियमित रूप से कर स्वच्छता बनाए रखने और वर्षा ऋतु को देखते हुए अग्रिम तैयारियां करने के निर्देश भी दिए गए।
महिला निधि ऋणों की वसूली पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश
वहीं, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिव्या ने महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक ऋणों की वसूली पर जोर देते हुए कहा कि बकाया ऋणों को शून्य स्तर तक लाने में जिलों को आगे रहना चाहिए। विशेष रूप से महिला निधि ऋणों की वसूली पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बैंक ऋण स्वीकृति, महिला निधि ऋण वितरण, भुगतान और बकाया ऋण नियंत्रण पर प्रत्येक माह जिलाधिकारियों द्वारा विशेष समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए गए।
पंचायती राज में कौन-कौन से विभाग आते हैं?
ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन से जुड़े कई विभाग पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। इनमें स्वच्छता, पेयजल, सड़क निर्माण, ग्रामीण आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विकास जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। ग्राम स्तर पर सरकारी योजनाओं के संचालन और विकास कार्यों की जिम्मेदारी भी इसी व्यवस्था के माध्यम से निभाई जाती है। पंचायतें गांवों में आधारभूत सुविधाओं और जनकल्याण कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
गाँव की पंचायत का मुखिया कौन होता है?
ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रतिनिधि सरपंच या ग्राम प्रधान कहलाता है। यह व्यक्ति गांव के विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और पंचायत बैठकों का संचालन करता है। अलग-अलग राज्यों में पद का नाम अलग हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारियां लगभग समान रहती हैं। पंचायत चुनाव के माध्यम से ग्रामीण जनता अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। गांव की समस्याओं और विकास योजनाओं में इस पद की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।
ग्राम पंचायत की डिटेल कैसे निकाले?
सरकारी पंचायत पोर्टल या राज्य के ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वहां पंचायत का नाम, जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर संबंधित विवरण देखा जाता है। कई पोर्टलों पर सरपंच का नाम, विकास कार्य और योजना संबंधी जानकारी भी उपलब्ध रहती है। इंटरनेट सुविधा न होने पर ब्लॉक कार्यालय या पंचायत भवन से भी जानकारी ली जा सकती है। ऑनलाइन सेवाओं के कारण पंचायत से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना पहले की तुलना में आसान हो गया है।
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