अभी तक एक भी पद स्वीकृत नहीं
हैदराबाद। राज्य में नव स्थापित सरकारी जूनियर कॉलेज (GJC) नियमित शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों के बिना संघर्ष कर रहे हैं। 18 नए जीजेसी शुरू होने के बावजूद, जिनमें से आठ अकेले शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में शुरू होंगे, अभी तक एक भी पद स्वीकृत नहीं किया गया है। Intermediate शिक्षा विभाग ने हाल ही में इन कॉलेजों में 273 पदों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सूत्रों के अनुसार, हालांकि फाइल 23 जून को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पहुंच गई थी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकी और इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।
कक्षाएं या तो बंद रहीं या फिर ….
सूत्रों के अनुसार, ऐसे कॉलेजों में कक्षाएं या तो बंद रहीं या फिर अन्य संस्थानों से अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्त किए गए कर्मचारियों द्वारा संचालित की गईं। हालांकि, इसके विपरीत, मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र और कुछ अन्य मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों में स्वीकृत जीजेसी में पदों की स्वीकृति तेजी से हुई। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री के कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र के दुद्याल मंडल में जीजेसी को हाल ही में 20 शिक्षण और 11 गैर-शिक्षण पद दिए गए हैं। इसी तरह, बोमरसपेट और दौलताबाद के कॉलेजों को 15-15 शिक्षण और गैर-शिक्षण पद दिए गए हैं, साथ ही बुनियादी ढांचे के लिए 7-7 करोड़ रुपये दिए गए हैं। हालांकि, शेष नए स्वीकृत कॉलेजों में पदों की मंजूरी अभी भी अधर में लटकी हुई है।
सरकार से मंजूरी लेने के लिए भेजी है फाइल
इसके अलावा, 405 स्वीकृत प्रिंसिपल पदों में से, वर्तमान में केवल 358 ही भरे हुए हैं। हाल ही में सेवानिवृत्त होने के कारण लगभग 60 पद रिक्त पड़े हैं। विभाग ने पात्र और वरिष्ठतम जूनियर व्याख्याताओं को प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत करने के लिए सरकार से मंजूरी लेने के लिए फाइल भेजी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘यदि राज्य सरकार नए जीजेसी में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को मंजूरी देती है तो हम ऐसे पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती करेंगे। प्रिंसिपल पदोन्नति के लिए एक वरिष्ठता सूची तैयार है और हम जल्द ही पदोन्नति देंगे। इसके अलावा, हम योग्य जूनियर व्याख्याताओं को डिग्री व्याख्याताओं के रूप में भी पदोन्नत करेंगे।’
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