नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि राज्यपालों और राष्ट्रपति (Governors and President) के लिए राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा तय करना संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से दायर लिखित दलीलों में केंद्र ने चेतावनी दी कि ऐसी समयसीमा शक्तियों के … Continue reading Governors and President : समयसीमा लागू करने से संवैधानिक संकट की आशंका- केंद्र