8th pay commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार (Central government) ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मंजूरी दे दी है। ये आयोग मौजूदा और रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों (जैसे महंगाई भत्ता/DA) में बदलाव करेगा। जनवरी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी थी।
8th pay commission: कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक सरकार को सौंपी जा सकती हैं और 2026 की शुरुआत से इसे लागू करने की तैयारी है। हालांकि, प्रक्रिया में देरी होने पर इसे 2027 तक भी टाला जा सकता है।
8th pay commission: कौन-कौन होंगे फायदे में?
करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारक (जिनमें डिफेंस रिटायरीज भी शामिल हैं) को इसका सीधा फायदा होगा। यानी कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ लोगों की सैलरी और पेंशन में इजाफा तय है।
8th pay commission: कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
अब सबसे बड़ा सवाल है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी? तो ध्यान दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार, सैलरी में 30 से 34 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। Business Today की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹51,480 की जा सकती है।
8th pay commission: फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का इस्तेमाल करती है। 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 2.57 था। यानी बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा कर नई सैलरी तय की गई थी। लेकिन इस दौरान DA को 0 कर दिया जाता है और फिर नए DA की गणना शुरू होती है। इसी तरह 8वें वेतन आयोग में भी नया बेस बनेगा।
नया पे स्ट्रक्चर कैसा होगा?
सरकार पिछले तीन वेतन आयोगों से सैलरी स्ट्रक्चर को लगातार आसान और पारदर्शी बनाने की कोशिश में है।
⦁ 6वें वेतन आयोग में पे बैंड और ग्रेड पे आया।
⦁ 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स आया, जिससे हर कर्मचारी की लेवल के हिसाब से सैलरी तय होती है।
⦁ बेसिक पे कुल सैलरी का लगभग 51.5%, DA लगभग 30.9%, HRA करीब 15.4%, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगभग 2.2% होता है।
कितना खर्च करेगी सरकार?
अगर 30-34% की सैलरी बढ़ोतरी लागू होती है, तो सरकार पर सालाना ₹1.8 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ आ सकता है।
वेतन आयोग क्या करता है?
वेतन आयोग का काम होता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों, पेंशन आदि को महंगाई और जीवन स्तर के हिसाब से अपडेट करना। अब तक 1946 से लेकर 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। हर दस साल में एक नया वेतन आयोग बनता है।
फिलहाल देश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। अब सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।
8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी होगी?
8वें वेतन आयोग के जरिये कर्मचारियों के लिए कैसे तैयारी की जा रही है? नए वेतन आयोग के अनुसार, जनवरी 2026 से कर्मचारियों की बेस सैलरी 68,000 होगी, 38% DA दी जाएगी और 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए बोनस भी तय किया गया है।
8वें वेतन आयोग में पेंशन में कितनी वृद्धि की संभावना है?
ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से वेतन और पेंशन में 30-34% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे केंद्र सरकार पर अनुमानित 1.8 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
