Dharni: धरणी से लाखों भूमि संबंधी समस्याएं पैदा हो गईं : पोन्नम प्रभाकर

कांग्रेस सरकार नया भू भारती अधिनियम लेकर आई : मंत्री पोन्नम प्रभाकर

हैदराबाद। करीमनगर जिले के चिगुरु मंगोड़ी मंडल केंद्र, हुस्नाबाद निर्वाचन क्षेत्र में नए आरओआर अधिनियम भू भारती पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परिवहन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पामेला सत्पपर्थी, अतिरिक्त कलेक्टर प्रपुल देसाई, हुस्नाबाद मार्केट कमेटी के अध्यक्ष तिरुपति रेड्डी और अन्य अधिकारी तथा प्रमुख नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि पिछली सरकार ने एक Dharni लाई जिससे लाखों भूमि संबंधी समस्याएं पैदा हो गईं।

भू भारती के बारे में जागरूकता जारी

मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि जैसा कि वादा किया गया था, हम नया भू भारती अधिनियम लेकर आए हैं। हम सभी मंडलों में पदाधिकारियों के माध्यम से Bhubharti के बारे में जागरूकता प्रदान कर रहे हैं।जमीन स्वाभिमान है, लेकिन ऐसी जमीन पर पंचायतें हत्याओं को जन्म दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने अतीत में ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां भूमि विवाद में ईएमआरओ को भी जला दिया गया।

धरणी से लाखों किसान परेशान: पोन्नम प्रभाकर

परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि भले ही भूमि दशकों पहले धरणी के माध्यम से बेची गई हो, लेकिन भूमि के अधिकार उसे बेचने वाले व्यक्ति के नाम पर पुनः बेचे गए।इससे लाखों किसान परेशान हैं। पहले जब जमीन बेची जाती थी तो गांव के बुजुर्ग यही कहते थे कि मामला निपट गया। बाद में, पंजीकरण श्वेत पत्र पर लिखे जाने लगे। अब, यदि भूमि किसी एक व्यक्ति की है, तो पंजीकरण किसी और के पास होगा।

सरकारी जमीन, सरकारी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक जरूरतों‌ के लिए

सरकारी जमीन, सरकारी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक जरूरतों, शिक्षा, कृषि और गांव की जरूरतों के लिए किया जाना चाहिए। यदि किसी ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है तो कलेक्टर से शिकायत की जाए। हमें भू भारती अधिनियम को समझने की जरूरत है।

भू-भारती अधिनियम का उपयोग मुद्दों को सुलझाने के लिए: परिवहन मंत्री

परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि कहा कि इंदिराम्मा के मकान स्वीकृत हो चुके हैं।‌ चयन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा अतीत में अनाज की खरीद पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता था। अब ऐसी स्थिति मौजूद नहीं है।‌ कृपया गांवों में सड़क, पेयजल आदि जैसी किसी भी समस्या को हमारे ध्यान में लाएं। भू-भारती अधिनियम का उपयोग मुद्दों को सुलझाने के लिए किया जाना चाहिए ताकि भू-पंचायत के बिना भी भूमि अधिकार प्राप्त किया जा सके।