High court: हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर जनहित याचिका पर लिया संज्ञान

उस्मानसागर-हिमायतसागर बफर जोन में चल रहे अवैध निर्माण

हैदराबाद । तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उस्मानसागर और हिमायतसागर के जुड़वां जलाशयों के आसपास के जैव-संरक्षण क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण को उजागर करने वाली एक और जनहित याचिका (पीआईएल) का संज्ञान लिया है। मोइनाबाद मंडल के पेद्दामंगलरम गांव के किसान एम. माधव रेड्डी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकारी आदेश (जीओ) 111 के तहत परिभाषित 10 किलोमीटर के प्रतिबंधित बफर जोन के भीतर वाणिज्यिक गतिविधि – विशेष रूप से नए कन्वेंशन सेंटरों का निर्माण – बेरोकटोक जारी है।

मौजूदा पर्यावरण प्रतिबंधों का घोर उल्लंघन

मामले में निजी प्रतिवादियों में आनंदा कन्वेंशन, नियो कन्वेंशन, आर्य कन्वेंशन, केएलएन उत्सव और के कन्वेंशन सेंटर सहित कई कन्वेंशन सुविधाओं के प्रशासक शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ये संस्थाएं मौजूदा पर्यावरण प्रतिबंधों का घोर उल्लंघन करते हुए नई निर्माण परियोजनाएं शुरू कर रही हैं। स्थानीय निवासियों और हितधारकों की कई शिकायतों के बावजूद, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां - जिनमें सिंचाई विभाग, तेलंगाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (HMWSSB), हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण (HMDA), ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) और झील संरक्षण समिति शामिल हैं – इन अनधिकृत विकासों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही हैं।

औपचारिक शिकायतों को किया है नजरअंदाज

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनीं, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और उच्च न्यायालय के कई फैसलों ने इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। वकील ने आगे बताया कि पिछली राज्य सरकार ने जीओ 111 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी, लेकिन कभी कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया, जिससे यह आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गया। इसके बावजूद, प्रवर्तन ढीला रहा है, और एजेंसियों ने कथित तौर पर औपचारिक शिकायतों को नजरअंदाज किया है, जिससे उल्लंघन बेरोकटोक जारी है।

अवैध निर्माण को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग

न्यायालय से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए याचिकाकर्ता ने प्रभावित गांवों में अवैध निर्माण को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की और अतिक्रमण की सीमा का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति या अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति का अनुरोध किया। कांचा गाचीबोवली भूमि मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सक्रिय रुख का हवाला देते हुए वकील ने जुड़वां जलाशयों की रक्षा के लिए भी इसी तरह की तत्परता की मांग की – हैदराबाद के लिए पीने के पानी के महत्वपूर्ण स्रोत और इसकी हरित पट्टी का हिस्सा। प्रारंभिक सुनवाई के बाद, पीठ ने न्यायालय रजिस्ट्री को जनहित याचिका को एक नियमित केस नंबर आवंटित करने का निर्देश दिया और इसमें शामिल सभी सरकारी विभागों और निजी पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया है।