योजना द्वारा दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के उत्सुक
हैदराबाद। शहर स्थित गेटेड सामुदायिक आवास विकास के निवासी, जो छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने में रुचि रखते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Free Electricity Scheme) के तहत छूट की मांग कर रहे हैं। ये निवासी इस योजना द्वारा दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन अपने समुदायों के लिए स्थापना प्रक्रिया (installation procedure) को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए विशिष्ट छूट का अनुरोध कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना है, और निवासियों का मानना है कि ऐसी छूट सौर ऊर्जा प्रणालियों को अधिक व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करेगी।
मासिक बिजली बिलों में बचत करने की योजना
उदाहरण के लिए, सेरिलिंगमपल्ली के नल्लागंडला में अपर्णा सरोवर में कई ऊंची इमारतें हैं। अपर्णा सरोवर में 14 ब्लॉकों में 1,200 फ्लैट बने हैं और इन फ्लैटों के मालिक वर्तमान में पारंपरिक ऊर्जा (बिजली) का उपयोग कर रहे हैं और टीएसएसपीडीसीएल को मासिक बिजली बिल के रूप में 70,000 से 80,000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। अपर्णा सरोवर ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सतिंदर रेड्डी ने बताया, ‘हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उपयोग करने, सौर प्रणाली स्थापित करने और मासिक बिजली बिलों में बचत करने की योजना बना रहे हैं।’
सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के इच्छुक
अपर्णा सरोवर गेटेड समुदाय के फ्लैट मालिक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के इच्छुक हैं, लेकिन वे पात्रता मानदंड बनाकर योजना का उपयोग करने के लिए सब्सिडी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में समूह हाउसिंग सोसायटी/रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 500 किलोवाट क्षमता तक ईवी चार्जिंग सहित सामान्य सुविधाओं के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाएगी (प्रति घर 3 किलोवाट, जिसकी ऊपरी सीमा में जीएचएस/आरडब्ल्यूए में व्यक्तिगत निवासियों द्वारा स्थापित व्यक्तिगत छत संयंत्र शामिल हैं)।
सतिंदर रेड्डी ने कहा, ‘मालिकों के तौर पर हम केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि गेटेड समुदाय के लिए पात्रता मानदंड तय किए जाएं, साथ ही इसे एक व्यक्तिगत फ्लैट के बजाय एक इकाई के रूप में माना जाए। हमने अपने गेटेड समुदाय में सौर ऊर्जा प्रणाली का भी सर्वेक्षण किया है।’ उन्होंने कहा, ‘यदि यह प्रदान किया जाता है, तो बिजली की समस्याओं का सामना कर रहे क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में मदद मिलेगी।’
