नई दिल्ली । तेलंगाना ने कृष्णा नदी पर टेलीमेट्री उपकरण लगाने के लिए केंद्र को राजी करके और श्रीशैलम बांध के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए आंध्र प्रदेश को सहमत करके एक बड़ी जीत हासिल की है। ये निर्णय बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल द्वारा बुलाई गई तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ए. रेवंत रेड्डी (A. Revanth Reddy) और एन. चंद्रबाबू नायडू ( N. Chandrababu Naidu) की बैठक के दौरान लिए गए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने बैठक के दौरान लिए गए चार प्रमुख निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी दी।
टेलीमेट्री उपकरण लगाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया
अभिषेक मनु सिंघवी, डॉ. मल्लू रवि सहित कांग्रेस सांसद भी मौजूदगी में सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा “कृष्णा नदी के पानी का उपयोग लंबे समय से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद का विषय रहा है। कौन ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है, कौन कम, कौन सी नहर, कौन सा जलाशय, कौन सा आयाकट वगैरह। आज एक निर्णय लिया गया है – और यह तेलंगाना के मुख्यमंत्री और मेरे आग्रह पर है – कि कृष्णा नदी या नहरों के हर जलग्रहण बिंदु पर टेलीमेट्री उपकरण लगाए जाने चाहिए।“
टेलीमेट्री मापक उपकरण लगाने के लिए तुरंत धनराशि देंगे
उन्होंने बताया कि हालाँकि कुछ उपकरण पहले ही लगाए जा चुके हैं, अब निर्णय लिया गया है कि सभी संबंधित बिंदुओं पर प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने आगे कहा, “हमने कहा था कि हम कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को कृष्णा नदी के विभिन्न बिंदुओं पर टेलीमेट्री मापक उपकरण लगाने के लिए तुरंत धनराशि देंगे।
दोनों राज्यों के बीच दो नदी बोर्डों के विभाजन का प्रस्ताव था
उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण ने भी बाँध की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसलिए आज यह निर्णय लिया गया है – भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं – कि श्रीशैलम बाँध रखरखाव के लिए उनके अधीन रहेगा और तत्काल, अत्यंत आवश्यक आधार पर, जो भी कार्य करने की आवश्यकता होगी, चाहे वह प्लंज पूल हो या बाँध के अन्य हिस्से जिनमें तत्काल कार्य की आवश्यकता है, तुरंत किया जाएगा।
गोदावरी प्रबंधन बोर्ड तेलंगाना में होगा और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड आंध्र में होगा
इसलिए गोदावरी प्रबंधन बोर्ड तेलंगाना में होगा और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड आंध्र में होगा।” उन्होंने यह भी कहा कि कृष्णा और गोदावरी नदियों से जुड़े अन्य सभी लंबित मुद्दों पर जल्द ही एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने बताया, “यह निर्णय लिया गया है कि अगले 3-4 दिनों या एक सप्ताह में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी, और वे अगले एक महीने या लगभग 30 दिनों में कृष्णा और गोदावरी नदियों से जुड़े दोनों राज्यों से संबंधित सभी मुद्दों पर आगे का रास्ता तय करेंगे।”
मुख्यमंत्री ने इस परिणाम को तेलंगाना के लिए एक बड़ी जीत बताया
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस परिणाम को तेलंगाना के लिए एक बड़ी जीत बताया, खासकर कृष्णा नदी पर टेलीमेट्री उपकरणों की स्थापना के लिए समझौता हासिल करने में। उन्होंने कहा, “इसी तरह, श्रीशैलम बांध का पुनर्वास, जो तेलंगाना के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, केंद्र और आंध्र प्रदेश द्वारा किया जाएगा।” यह पूछे जाने पर कि क्या बैठक के दौरान बनकाचेरला मुद्दे पर चर्चा हुई, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस पर चर्चा नहीं हुई। हालाँकि, उन्होंने दृढ़ता से कहा कि तेलंगाना अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।
तेलंगाना में किसकी सरकार है?
तेलंगाना में वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की सरकार है।
Telangana का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है?
मुख्यमंत्री: अनुमुला रेवंl रेड्डी (Revanth Reddy), उन्होंने 7 दिसंबर 2023 को पद संभाला है।
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