झारखंड में मेडिकल एडमिशन (Medical Admission) की दौड़ शुरू हो चुकी है. छात्रों की पहली पसंद रिम्स इस बार कम स्कोर पर सीट दे सकता है. नीट 2025 में कम अंकों पर भी बेहतर रैंक मिलने से क्लोजिंग स्कोर गिर सकता है
देशभर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है. झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन को लेकर छात्रों में खासा उत्साह है. राज्य में छात्रों की पहली पसंद इस बार भी रिम्स, रांची बना हुआ है. पिछले तीन वर्षों (2022-2024) के क्लोजिंग स्कोर पर नजर डालें तो सभी कैटेगरी में स्कोर में बढ़ोतरी देखने को मिली है. लेकिन इस साल ट्रेंड कुछ अलग दिख रहा है. एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार क्लोजिंग स्कोर में गिरावट संभव है.
कम स्कोर में बेहतर रैंक, इसलिए कट-ऑफ हो सकता है कम
इस वर्ष नीट यूजी 2025 में अपेक्षाकृत कम अंकों पर भी छात्रों को अच्छी रैंक मिली है. इसका सीधा असर क्लोजिंग स्कोर पर दिखेगा. उन्होंने बताया कि रिम्स की जेनरल कैटेगरी में 550 से 560 अंक लाने वाले छात्रों को भी सीट मिलने की संभावना है. बीसी-1 वर्ग के लिए भी यही स्कोर उपयुक्त हो सकता है.
तीन साल में स्कोर में बढ़ोतरी का ट्रेंड
2022 से 2024 के बीच रिम्स में जेनरल कैटेगरी (General Category) का क्लोजिंग स्कोर 623 से बढ़कर 671 पहुंच गया था. बीसी-1 में 50 अंकों और एससी/एसटी वर्ग में 100 अंकों तक की बढ़ोतरी देखी गई थी. लेकिन इस बार ट्रेंड रिवर्स हो सकता है.
झारखंड के छह मेडिकल कॉलेजों में 563 सीटें
झारखंड के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 563 सीटें हैं. इनमें रिम्स, रांची में 148 सीटें, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, (MGS Medical Collage) जमशेदपुर में 83 सीटें, एसएनएमसीएच, धनबाद में 83 सीटें, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग में 83 सीटें, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू में 83 सीटें और झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका में 83 सीटें हैं.
रिम्स रांची किस लिए प्रसिद्ध है?
राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS), भारत के झारखंड राज्य की राजधानी रांची स्थित रांची विश्वविद्यालय का एक चिकित्सा संस्थान है। यह कॉलेज झारखंड विधानसभा के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है और राज्य तथा भारत के प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक है।
क्या रिम्स केंद्र सरकार के अधीन है?
ठीक 12 वर्षों के बाद, 1 अप्रैल 2007 के ऐतिहासिक दिन, संस्थान को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया।
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