केंद्र ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये मंजूर किए थे
हैदराबाद। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार (BJP-led Central government) का तेलंगाना के साथ लगातार भेदभाव, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में भी जारी है, जैसा कि पिछली बीआरएस सरकार (BRS government) के दौरान भी हुआ था। इस बीच, एनडीए का सहयोगी आंध्र प्रदेश, दिल्ली के राजनीतिक पक्षपात का लाभ उठाता रहा है। पिछले केंद्रीय बजट में, केंद्र ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जिसमें पोलावरम परियोजना और अमरावती राजधानी विकास के लिए धन शामिल था। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने इन आवंटनों के लिए भाजपा सरकार का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद किया। दूसरी ओर, तेलंगाना को नगण्य आवंटन प्राप्त हुआ।
केंद्रीय बजट में भी तेलंगाना को किया गया नज़रअंदाज़
मौजूदा केंद्रीय बजट में भी तेलंगाना को नज़रअंदाज़ किया गया। किसी भी बड़ी परियोजना को मंज़ूरी नहीं दी गई। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने पहले ही भाजपा सरकार और राज्य के आठ सांसदों पर तेलंगाना के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। अब सत्ता में आई कांग्रेस ने भी कोई बेहतर काम नहीं किया है। जल बंटवारे के विवादों ने इस टकराव को और बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने वाली विवादास्पद बनकचेरला परियोजना को आगे बढ़ा रहा है और कृष्णा जल आवंटन पर विवाद जारी है, वहीं केंद्र तेलंगाना की बार-बार की आपत्तियों पर आँखें मूंद रहा है।
बीआरएस सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे
यह पक्षपात न तो नया है और न ही गूढ़—राज्य गठन के बाद से ही यह चलन रहा है। बीआरएस सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे: सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर) की मंज़ूरी, हथकरघा पर जीएसटी हटाना, मुलुगु जनजातीय विश्वविद्यालय, बय्यारम इस्पात संयंत्र के लिए धन, और हैदराबाद को नागपुर, बेंगलुरु और चेन्नई से जोड़ने वाले प्रमुख औद्योगिक गलियारों को राष्ट्रीय दर्जा। 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत किए गए वादों के बारे में बार-बार याद दिलाने पर भी ध्यान नहीं दिया गया।
ज़्यादातर प्रस्ताव केंद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण अटके हुए हैं
अब, राज्य नेतृत्व में बदलाव के बावजूद, कुछ खास बदलाव नहीं आया है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और उनके मंत्रियों ने केंद्र को कई प्रस्ताव सौंपे हैं: मेट्रो चरण-2 के लिए 24,269 करोड़ रुपये, क्षेत्रीय रिंग रोड (दक्षिणी भाग) के लिए 50 प्रतिशत लागत-साझाकरण, क्षेत्रीय रिंग रेलवे, प्रस्तावित ड्राई पोर्ट से बंदर पोर्ट तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री सेमीकंडक्टर मिशन में शामिल करना, और रक्षा-संबंधी एमएसएमई और कॉरिडोर के लिए सहायता। इनमें से ज़्यादातर प्रस्ताव केंद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण अटके हुए हैं।
कांग्रेस सरकार, दृढ़ता के वादे के बावजूद, कोई सार्थक प्रगति करने में विफल रही है। सांकेतिक मंज़ूरियों के अलावा, दिल्ली ने तेलंगाना को इंतज़ार में रखा है। भाजपा का संदेश साफ़ है। जो लोग राजनीतिक रूप से भगवा पार्टी से जुड़े नहीं हैं, उन्हें हाशिये पर धकेल दिया जाता है। कांग्रेस सरकार की इस स्थिति से निपटने में नाकामी ने तेलंगाना की कमज़ोरी को और गहरा कर दिया है।
केंद्र सरकार किसे कहते हैं?
उस सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं जो पूरे देश के लिए नीतियाँ बनाती है और उनका संचालन करती है। यह नई दिल्ली से कार्य करती है और इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, और केंद्रीय मंत्रालय शामिल होते हैं।
केंद्र सरकार क्या है?
भारत की सर्वोच्च शासकीय संस्था केंद्र सरकार है जो पूरे राष्ट्र के प्रशासन, रक्षा, विदेश नीति, आर्थिक नीति, और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर नियंत्रण रखती है। यह संविधान के अनुसार कार्य करती है और सभी राज्यों पर प्रभाव रखती है।
केंद्र सरकार का अर्थ क्या होता है?
इसका अर्थ है—भारत की ऐसी सरकार जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, योजनाएँ लागू करती है और प्रशासन का संचालन करती है। यह संसद और राष्ट्रपति के माध्यम से कार्य करती है और राज्य सरकारों से उच्च होती है।
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