हैदराबाद। राज्य के नागरिकों को तेज़, पारदर्शी और उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्व प्रणाली में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं, यह जानकारी राज्य के राजस्व, आवास और सूचना जनसंपर्क विभाग मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी (Ponguleti Srinivas Reddy) ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले दशकों में पिछली सरकारों के स्वार्थपरक निर्णयों के कारण राजस्व प्रणाली पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन पिछले दो वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मार्गदर्शन और सुझावों के अनुसार, भ्रष्ट प्रणाली को सुधारते हुए राजस्व सेवाओं को जनता के नजदीक लाया गया है। इंटीग्रेटेड कार्यालयों (Integrated offices) के निर्माण पर मंगलवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई।
11 क्लस्टरों में किया गया विभाजित
मंत्री ने बताया कि बाहरी रिंग रोड के क्षेत्र में 39 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को 11 क्लस्टरों में विभाजित किया गया है और यह निर्माण निजी निर्माण कंपनियों के माध्यम से सरकार पर कोई आर्थिक भार डाले बिना किया जा रहा है। निर्माण के साथ-साथ पांच वर्षों की संचालन जिम्मेदारी भी इन कंपनियों ने ली है। उन्होंने कहा कि तीन से पांच एकड़ क्षेत्र में कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। विवाह पंजीकरण के लिए मिनी मैरिज हॉल, गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएँ, महिलाओं के लिए फीडिंग रूम, बच्चों के लिए क्रेच और वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों के लिए आधुनिक लिफ्ट जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष कार्यालयों के शंखनाद समारोह के लिए आवश्यक तैयारी जल्द पूरी की जाए।
इंटीग्रेटेड भवनों का किया जाएगा निर्माण
दूसरी चरण में जिला मुख्यालयों में इंटीग्रेटेड भवनों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक कार्यवाही तैयार की जाए। मंत्री ने बताया कि तालिम में इंटीग्रेटेड भवन निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और 2 जून तक जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में मेडचल जिले में भवन का शंखनाद किया गया और पठानचेरुवु-शंकरपल्ली मुख्य मार्ग के पास राजपुष्प कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्मित इंटीग्रेटेड भवन का शंखनाद बुधवार को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग में स्लॉट बुकिंग और आधार सिग्नेचर जैसी सुविधाओं से जनता का समय काफी बचा है। राजस्व विभाग में ये सुधार केवल कार्यालयों के बदलाव तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले सुधार भी हैं।
राजस्व प्रणाली क्या है?
राजस्व प्रणाली वह प्रशासनिक ढांचा है जो भूमि, कर, सरकारी आय और पंजीकरण से जुड़े मामलों को संभालता है। इसमें भूमि रिकॉर्ड का रख-रखाव, कर संग्रह, पट्टे, खतौनी और भूमि विवाद निपटान शामिल होता है।
तहसील के मुकदमे कैसे देखें?
तहसील स्तर पर मुकदमों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल या तहसील कार्यालय में जाकर प्राप्त की जा सकती है। इसमें मुकदमे का नंबर, पक्षकार, सुनवाई तिथि और निर्णय जैसी जानकारी दर्ज होती है।
राजस्व का सही अर्थ क्या होता है?
सरकार या संस्था द्वारा आय, कर और भूमि से प्राप्त होने वाली धनराशि को राजस्व कहा जाता है। इसका उपयोग प्रशासनिक खर्च, विकास कार्य और सार्वजनिक सेवाओं के लिए किया जाता है।
Read Telugu News: https://vaartha.com/
यह भी पढ़ें :
