नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बोलने से रोके जाने को लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट करार दिया है। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, जिसमें देश के हर नागरिक की आस्था जुड़ी है। ऐसे में संसद के भीतर देश से जुड़े गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, न कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाना चाहिए।
सार्वजनिक स्रोत का हवाला देने पर भी आपत्ति
लोकसभा में भारत-चीन (India- China) गतिरोध पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी द्वारा पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की किताब का हवाला दिए जाने के बाद हुए हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी किसी गोपनीय दस्तावेज का नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किताब का उल्लेख कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सत्तापक्ष के नेता मैगजीन, किताबों और लेखों का हवाला देते हैं, तब कोई आपत्ति क्यों नहीं होती।
विदेश नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा से क्यों डर?
प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद में चीन, पाकिस्तान और विदेश नीति जैसे विषयों पर चर्चा करना हमेशा से परंपरा रही है। चाहे सत्ता में सरकार रही हो या विपक्ष, सभी ने इन मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इन विषयों पर चर्चा से बचना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कि सच्चाई देश के सामने आ जाएगी।
सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने का अधिकार
उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ विपक्ष के नेता को बोलने से रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संसद की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा गंभीर सवाल है। प्रियंका गांधी के अनुसार, किताब में उन परिस्थितियों का जिक्र है, जो यह बताती हैं कि संकट के समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और शीर्ष नेतृत्व की प्रतिक्रिया कैसी रही। इससे सरकार के चरित्र और उसके फैसलों की तस्वीर सामने आती है।
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सांसदों का निलंबन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण
आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अब हर सत्र में सांसदों का निलंबन आम बात हो गई है। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे संसद की गरिमा और लोकतंत्र दोनों को नुकसान पहुंचता है।
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