लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Aditya Nath Governement) ने बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम और कुल मिलाकर 10वां बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9 लाख, 12 हजार, 696 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 12.9 प्रतिशत अधिक है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने पारंपरिक रूप से टैबलेट के साथ पूजा-अर्चना की।
आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास पर जोर
वित्त मंत्री खन्ना ने अपने बजट भाषण (Budget Speech) में प्रदेश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हुई है। औद्योगिक विकास का उल्लेख करते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन (Mobile Phone) विनिर्माण केंद्र बन चुका है और देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। इसे राज्य की औद्योगिक नीतियों की बड़ी सफलता बताया गया।
कृषि उत्पादन में यूपी नंबर-1
कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर-1 है। गन्ना किसानों के हित में सरकार द्वारा अब तक 3,04,321 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है, जो पूर्व के 22 वर्षों के संयुक्त भुगतान से 90,802 करोड़ रुपये अधिक है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
युवाओं के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य
रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। मिशन रोजगार के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1,939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक और 219 प्रधानाचार्यों सहित कुल 8,966 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया है।
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जीएसडीपी में मजबूत बढ़ोतरी का दावा
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 30.25 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के हर क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। कुल मिलाकर यह बजट कृषि, उद्योग, शिक्षा और रोजगार पर विशेष फोकस के साथ विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी बताया जा रहा है।
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