हैदराबाद। मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी (Minister Komatireddy Venkat Reddy) ने कहा कि कांग्रेस सरकार हर गरीब परिवार तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने और नलगोंडा शहर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बुधवार को नलगोंडा नगर निगम (Nalgonda Municipal Corporation) चुनाव में मतदान करने के बाद मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि ये चुनाव जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस उम्मीदवार निर्णायक जीत हासिल करेंगे। पूर्व बीआरएस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दस वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं की अनदेखी की गई और नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए।
कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को किया पुनर्जीवित
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को पुनर्जीवित किया है और शिक्षा व बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी है। मंत्री ने बताया कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में नए भवनों के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं तथा नए फार्मेसी पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई है, जो उच्च शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नलगोंडा के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि वे बुनियादी ढांचे के विस्तार के माध्यम से ‘जनता के विश्वास का कर्ज चुकाएंगे।’ उन्होंने आश्वासन दिया कि वे हर समय गरीबों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेंगे।
प्रत्येक डिवीजन में प्रजा दरबार किए जाएंगे आयोजित
उन्होंने बताया कि मेयर चुनाव के बाद प्रत्येक डिवीजन में प्रजा दरबार आयोजित किए जाएंगे, जहां निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से जनता की शिकायतों का सीधे समाधान किया जाएगा। उन्होंने खुलासा किया कि नगर निगम क्षेत्र में आवास परियोजनाओं के लिए 100 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। देवरकोंडा रोड और नरकेटपल्ली रोड पर 75 वर्ग गज के प्लॉट पर 4,000-4,000 इंदिरम्मा आवास बनाने की योजना है। तेलंगाना में चल रहे शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर आशावाद जताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सातों नगर निगमों में जीत दर्ज करेगी और नगरपालिकाओं में भी बहुमत हासिल करेगी।
2025 में कौन सी नई योजना निकली है?
साल 2025 में केंद्र सरकार ने रोजगार, स्टार्टअप और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई नई व विस्तारित पहलें शुरू की हैं। युवाओं के लिए कौशल विकास और पहली नौकरी पर प्रोत्साहन सहायता देने वाली योजनाओं को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा आवास, किसान सम्मान निधि के विस्तार, डिजिटल शिक्षा और महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने संबंधी कार्यक्रम लागू किए गए हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे और स्वरोजगार को बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
श्रम 3000 पेंशन योजना क्या है?
यह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए चलाई जा रही एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें 18 से 40 वर्ष तक के श्रमिक मासिक अंशदान करते हैं और सरकार भी समान योगदान देती है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलती है। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा देना है।
महिलाओं के लिए कौन-कौन सी योजना चल रही है?
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएँ चला रही हैं। इनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मातृत्व वंदना योजना, मिशन शक्ति और महिला स्वयं सहायता समूह प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रमुख हैं। कुछ राज्यों में महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता, मुफ्त बस यात्रा और स्वरोजगार ऋण योजनाएँ भी दी जा रही हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना है।
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