पटना: बिहार की सियासत में चल रही हलचल के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्यपाल पद पर बदलाव कर दिया है। केंद्र ने भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल (Syed Ata Hasnain) को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। वे वर्तमान राज्यपाल (Arif Mohammad Khan) की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, सैयद अता हसनैन जल्द ही शपथ लेकर (Raj Bhavan Patna) में पदभार ग्रहण करेंगे। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राज्य में नई सरकार के गठन और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
कौन हैं सैयद अता हसनैन?
सैयद अता हसनैन भारतीय सेना के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते हैं। सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में उनकी गहरी समझ मानी जाती है। सेना में अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और देश की सुरक्षा से जुड़े अहम अभियानों का नेतृत्व किया।
उनकी प्रमुख जिम्मेदारियां इस प्रकार रही हैं:
- भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक सेवा
- श्रीनगर स्थित XV Corps (15 कोर) का नेतृत्व
- XXI Corps की कमान संभाली
- जम्मू-कश्मीर में कई अहम सैन्य तैनातियों और काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशनों में महत्वपूर्ण भूमिका
सेवानिवृत्ति के बाद भी निभाई अहम भूमिकाएं
सेना से रिटायर होने के बाद भी सैयद अता हसनैन राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों से जुड़े रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्थानों में जिम्मेदारियां निभाईं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका जारी रखी।
उनकी प्रमुख भूमिकाएं:
- National Disaster Management Authority (NDMA) के सदस्य
- Central University of Kashmir के चांसलर
- कई थिंक टैंक और रणनीतिक मंचों से जुड़े
- राष्ट्रीय सुरक्षा, पाकिस्तान नीति और जम्मू-कश्मीर मुद्दों पर विशेषज्ञ विश्लेषण प्रस्तुत करते रहे
बिहार की राजनीति में क्यों अहम मानी जा रही नियुक्ति?
राजनीतिक जानकारों के अनुसार, बिहार में बदलते राजनीतिक माहौल के बीच यह नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है। राज्यपाल की भूमिका सरकार गठन, विधानसभा सत्र बुलाने और संवैधानिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में प्रशासनिक और सुरक्षा अनुभव रखने वाले व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करना केंद्र की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
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जल्द होगा शपथ ग्रहण
सूत्रों के अनुसार, सैयद अता हसनैन जल्द ही शपथ लेकर राजभवन पटना में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इसके बाद वे बिहार के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभालना शुरू करेंगे।
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