चिकित्सा कर्मचारी: आंध्र प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सनसनीखेज आदेश जारी किए हैं। इसने डॉक्टरों और कर्मचारियों को ड्यूटी से हटाने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने उपस्थिति पंजीकरण में कथित अनियमितता बरतने के कारण लगभग 140 डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है।
अधिकारियों ने पाया है कि पीएचसी और अन्य अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर और अन्य कर्मचारी एफआरएस (फेस-बेस्ड अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन) में अनियमितताओं में शामिल रहे हैं।
“शहरों में रहने वाले डॉक्टर और अन्य कर्मचारी समय पर अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्होंने आईफोन तकनीक से अपने काम के घंटे बदल लिए हैं ताकि वे नियत समय पर ड्यूटी पर आ सकें।” प्राधिकारियों ने इसकी पहचान कर ली है तथा इस कारण से सभी को बाहर निकालने का आदेश दिया है।
दूसरी ओर, भारत और पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर बिजली गिरने के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र के निर्देशानुसार आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए तैयारी कर ली है। उसने अस्पतालों के अधीक्षकों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने का आदेश दिया है। डीसीएच सीआईओ ने एक बयान में कहा कि माध्यमिक स्वास्थ्य निदेशक द्वारा संचालित जिला, क्षेत्रीय और सामुदायिक अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ।
“अस्पतालों को आपातकालीन स्थिति के दौरान चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के तरीके पर मॉक ड्रिल आयोजित करनी चाहिए।” ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार किया जाना चाहिए। जेनरेटर तैयार रखे जाने चाहिए। सिरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला अधिकारियों को निर्देश दिया, “सूचियां तैयार की जानी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर स्वयंसेवकों को बुलाया जा सके।”
चिकित्सा परिषद
ज्ञातव्य है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में फाइबर नेट में कर्मचारियों की छंटनी की है। वे एक के बाद एक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। पिछली सरकार के दौरान इन कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताओं के कारण उन्हें हटा दिया गया था। आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल के नए अध्यक्ष डॉ. श्रीहरि राव विजयवाड़ा स्थित अपने कार्यालय में हैं।जिम्मेदारियोंप्राप्त हुआ।
चिकित्सा कर्मचारी: उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में उत्कृष्टता दिखाने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और प्रशंसा पत्र देने की व्यवस्था बहाल की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह नीति पिछली टीडीपी सरकार के दौरान छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई थी, लेकिन 2019 से इसे बंद कर दिया गया। 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर एमबीबीएस फाइनलिस्ट में उत्कृष्टता दिखाने वालों को स्वर्ण पदक और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।
