Ration Card Cash Scheme: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश (AP) सरकार अब राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है।
सरकार की मंशा है कि जिन लाभार्थियों को सरकारी चावल या अन्य राशन सामग्री की जरूरत नहीं है, उन्हें नकद राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाए।
प्रस्ताव की मुख्य बातें
यह प्रस्ताव हाल ही में आयोजित सार्वजनिक शिकायत समिति की बैठक में बातचीत का विषय रहा। इस बैठक में काह गया कि कई लाभार्थी अब चावल की बजाय नकद राशि को प्राथमिकता दे रहे हैं।
राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड की अलगाव की योजना
अब तक हेल्थ कार्ड और राशन कार्ड (Ration Card) एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि दोनों को अलग किया जाना आवश्यक है ताकि राशन की जरूरत न रखने वाले लोग सिर्फ स्वास्थ्य लाभों के लिए कार्ड न लें।
नकद भुगतान की रूपरेखा
Ration Card Cash Scheme: अब तक सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रति किलो चावल की मूल्य के मुताबिक नकद भुगतान कैसे होगा। लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है कि बाजार मूल्य और सब्सिडी का संतुलन बनाते हुए राशि तय की जाए।
स्वेच्छा से राशन कार्ड वापस करने की सलाह
सरकार ने सुझाव दिया है कि जो लोग चावल नहीं लेते हैं, वे स्वेच्छा से राशन कार्ड वापस कर दें, ताकि उन्हें नकद राशि प्रदान की जा सके और सरकारी धन का कुप्रयोग न हो।
पोषण और वैकल्पिक राशन सामग्री
सरकार मिलेट्स, सब्जियां और अन्य पोषणयुक्त वस्तुओं को राशन प्रणाली में भागीदार करने पर भी विचार कर रही है। इससे लोगों को सिर्फ चावल तक सीमित न रहकर बेहतर पोषण प्राप्त हो सकेगा।
राशन पर सालाना खर्च
आंध्र प्रदेश सरकार हर साल लगभग ₹5,100 करोड़ राशन पर खर्च करती है। यह बजट अगर नकद सब्सिडी में परिवर्तित होता है, तो इससे सुधार और पारदर्शिता आ सकती है।
