विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ऑटो चालक की खाकी वर्दी में नजर आए। ऐसा मुख्यमंत्री ने आज “ऑटो चालक सेवा योजना” (Auto Driver Service Scheme) की शुरुआत के दौरान किया । उन्होंने आंध्र प्रदेश में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए उबर जैसा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की। इस योजना के तहत, ऑटो रिक्शा और कैब चालकों के बैंक खातों में सीधे 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता जमा की गई है। राज्य में कुल 2,90,669 ड्राइवरों के लिए 436 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।
उबर और रैपिडो जैसे ऐप्स का तोड़ जल्दी ही : सीएम
सीएम बाबू ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए, ड्राइवरों द्वारा उपहार में दी गई खाकी कमीज़ पहने मुख्यमंत्री ने कहा, “गठबंधन सरकार ने लोगों की कठिनाइयों को दूर करने और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया है। जहाँ उबर और रैपिडो जैसे ऐप्स ने ऑटो ड्राइवरों के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं, वहीं हमारी राज्य सरकार उनके लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च करेगी, जिससे ऑटो स्टैंड पर इंतज़ार किए बिना तकनीक के ज़रिए बुकिंग सुनिश्चित होगी। ड्राइवरों की सहायता के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा और ऐप से प्राप्त राजस्व को उनके कल्याण में पुनर्निवेशित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ऑटो ड्राइवर कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी।”
सभी पात्र ड्राइवरों के खाते में धनराशि जमा करने का वादा
मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह योजना बिना किसी बिचौलिए या रिश्वत के सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और उन्होंने उन किया, जिन्हें अभी तक यह राशि नहीं मिली है। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी पहलों के बारे में विस्तार से बताया, जिनमें स्त्री शक्ति योजना: महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा; अन्ना कैंटीन: 5 रुपये में भोजन, बच्चों के लिए दोपहर का भोजन; सार्वभौमिक स्वास्थ्य नीति: गरीब नागरिकों के लिए मुफ़्त स्वास्थ्य कवरेज शामिल हैं।
सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध : नायडू
नायडू ने आगे कहा, “पिछले 15 महीनों में, गठबंधन सरकार गरीबों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने और ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने के लिए काम कर रही है, जिन्हें किसी अन्य राज्य ने नहीं चलाया है।” उन्होंने ड्राइवरों से इन कल्याणकारी पहलों के लाभों को अपने समुदायों के साथ साझा करने का आग्रह किया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
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