सरकार ने कंपनियों को दिए कड़े निर्देश
नई दिल्ली: देश में स्वास्थ्य बीमा(Insurance) कवरेज अभी भी काफी कम है, इसलिए सरकार(Indian Government) ने बीमा कंपनियों और अस्पतालों को खर्च कम करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय(Ministry of Finance) का कहना है कि अधिक लोगों को सुरक्षा देने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए पारदर्शिता और कुशलता को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है।
बढ़ती लागत पर बैठक में हुआ मंथन
वित्त मंत्रालय के सचिव एम. नागराजू ने प्रमुख बीमा कंपनियों, अस्पतालों, जनरल इंश्योरेंस(Insurance) काउंसिल और एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मेडिकल महंगाई, प्रीमियम वृद्धि और हेल्थ इंश्योरेंस(Insurance) की बढ़ती लागत पर विस्तार से चर्चा हुई। सचिव ने स्पष्ट किया कि आवश्यक सुधारों के बिना स्वास्थ्य सेवाएँ आम लोगों की पहुँच से बाहर होती जाएँगी।
उन्होंने सुझाव दिया कि इलाज के लिए मानक नियम लागू किए जाएँ, अस्पतालों के चयन की प्रक्रिया समान की जाए और कैशलेस क्लेम को तेज बनाया जाए। सचिव का मानना है कि इन कदमों से बीमा लागत में कमी आएगी और ग्राहकों के लिए सेवा अधिक भरोसेमंद बनेगी।
वरिष्ठ नागरिकों को मिली राहत
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के पॉलिसीधारकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके अनुसार कंपनियाँ अब वरिष्ठ नागरिकों के प्रीमियम को 10% से अधिक नहीं बढ़ा सकतीं। यदि किसी कंपनी को इससे ज्यादा वृद्धि करनी हो तो उसे पहले IRDAI से अनुमति लेनी होगी। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पाया गया कि कुछ योजनाओं में प्रीमियम वृद्धि अत्यधिक हो रही थी।
नियम लागू होने से वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें स्थिर स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में संतुलन लाने में मदद करेगा।
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स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता बनाने की दिशा
सरकार का कहना है कि अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल होने से स्वास्थ्य सेवाएँ अधिक सुलभ होंगी। सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ न सिर्फ बीमा की लागत घटाएँगी बल्कि पॉलिसीधारकों का अनुभव भी बेहतर बनाएँगी। आने वाले समय में ये सुधार देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस को सस्ता करने के लिए सरकार ने क्या निर्देश दिए?
सरकार ने कंपनियों को इलाज के नियम सरल करने, कैशलेस प्रक्रिया तेज करने और अस्पताल चयन के मानक समान रखने की सलाह दी है। इन कदमों से बीमा लागत कम होगी और अधिक लोगों को किफायती स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी।
वरिष्ठ नागरिकों को नया IRDAI नियम कैसे मदद करेगा?
IRDAI के निर्णय से 60 वर्ष से अधिक आयु वाले पॉलिसीधारकों को प्रीमियम वृद्धि से राहत मिलेगी। 10% की सीमा तय होने के कारण उनका आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें सुरक्षित व स्थिर स्वास्थ्य बीमा मिल पाएगा।
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