नई दिल्ली : कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में “जीएसटी दरों के युक्तिकरण पर विभिन्न राज्यों (Various States) की परामर्श बैठक” आयोजित की। बैठक में 15 प्रमुख बिंदु उठाए।
जीएसटी के प्रस्तावित दरों को लेकर नकारात्मक प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएँ : वित्त मंत्री तेलंगाना
बैठक में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि हालाँकि हम सभी केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दरों के युक्तिकरण का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, फिर भी कल्याणकारी योजनाओं पर इसके नकारात्मक प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएँ हैं। बहुदलीय प्रणाली वाले संसदीय लोकतंत्र में, प्रत्येक राज्य महत्वपूर्ण है।
दरों के युक्तिकरण की घोषणा एकतरफा
सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप, केंद्र राज्यों से सीधे या परिषद के माध्यम से परामर्श करता। लेकिन दुर्भाग्य से दरों के युक्तिकरण की घोषणा एकतरफा कर दी गई। तेलंगाना एक नवगठित राज्य है। तेलंगाना को बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। इसकी बहुत सारी आकांक्षाएँ हैं। हम दशकों से आंदोलन कर रहे हैं। अंततः, हमें एक अलग राज्य मिल गया है।
हमने पाया है कि तेलंगाना का जीएसटी राजस्व 2024-25 तक केवल 10 प्रतिशत की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) प्राप्त कर पाया है। वैट में यह 18 प्रतिशत सीएजीआर है। यदि तेलंगाना ने आर्थिक गतिविधियों की स्वतंत्रता के साथ वैट जारी रखा होता, तो वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व 69,373 करोड़ रुपये होता। जीएसटी से प्राप्त राजस्व केवल 42,443 करोड़ रुपये था।
बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल रहे
बैठक में कर्नाटक – कृष्ण बायरे गौड़ा (राजस्व मंत्री), तेलंगाना – मल्लू भट्टी विक्रमार्क (उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री), पंजाब – हरपाल सिंह चीमा (वित्त मंत्री), केरल – के. एन. बालगोपाल (वित्त मंत्री), झारखंड – राधा कृष्ण किशोर (वित्त मंत्री), तमिलनाडु – थंगम थेन्नारसु (वित्त मंत्री), हिमाचल प्रदेश – राजेश धर्माणी (तकनीकी शिक्षा मंत्री), पश्चिम बंगाल – उज्जैन दत्ता (रेजिडेंट कमिश्नर) ने भाग लिया। इस बैठक के बाद, भट्टी विक्रमार्क ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘हमने 3 सितंबर को तमिलनाडु भवन में इसी मुद्दे पर एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। हम वहाँ भी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे और केंद्र को रिपोर्ट देंगे।’
जीएसटी की नई दरें क्या हैं?
जीएसटी (GST) दरों में समय-समय पर संशोधन होता है, जिसे जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक के बाद लागू किया जाता है।
अगस्त 2025 तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, लेकिन कुछ आइटम्स की टैक्स स्लैब में फेरबदल किया गया है (जैसे ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, आदि पर 28%)।
भारत में GST दरें क्या हैं?
भारत में वर्तमान में चार प्रमुख GST टैक्स स्लैब हैं:
| स्लैब | दर (Rate) | विवरण |
|---|---|---|
| 0% | Nil | आवश्यक वस्तुएं जैसे अनाज, सब्जियाँ, दूध आदि |
| 5% | कम दर | दैनिक उपयोग की वस्तुएं, रेलवे टिकट, कुछ रेस्टोरेंट सेवाएं |
| 12% | मध्यम दर | प्रोसेस्ड फूड, मोबाइल फोन, कुछ कपड़े |
| 18% | मानक दर | सर्विसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेस्तरां सेवाएं |
| 28% | उच्च दर | लक्ज़री वस्तुएं, कारें, तंबाकू, ऑनलाइन गेमिंग आदि |
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