लंबे समय से हो रही देरी से निराश है पंचायत कर्मचारी
हैदराबाद। सरकारी कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान के कांग्रेस सरकार के दावों के विपरीत, पंचायत राज और ग्रामीण विकास (PRRD) विभाग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को पिछले दो महीनों से वेतन नहीं मिला है। लंबे समय से हो रही देरी से निराश कर्मचारियों ने 27 जून को हैदराबाद में पंचायत राज आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। पीआरआरडी विभाग में अनुबंध और आउटसोर्सिंग के आधार पर 92,000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी (SERP) से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हैं।
अप्रैल से अपने वेतन के इंतजार में पंचायत कर्मचारी
विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों, जैसे कि बहुउद्देशीय कर्मचारी, ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर और एमपीडीओ कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को अप्रैल से वेतन नहीं मिला है। विडंबना यह है कि पीआरआरडी मंत्री डी. अनसूया ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इन 92,000 कर्मचारियों को मई से ग्रीन चैनल के माध्यम से वेतन मिलेगा। इसके बाद वित्त विभाग ने उनके वेतन के लिए 115 करोड़ रुपये के मासिक आवंटन को मंजूरी दे दी। ग्रीन चैनल के माध्यम से वेतन देने का निर्णय कर्मचारियों द्वारा बार-बार होने वाली देरी पर चिंता जताए जाने के बाद लिया गया, कुछ कर्मचारियों ने भुगतान के बीच तीन महीने तक का अंतराल होने का अनुभव किया।
आश्वासनों के बावजूद नहीं मिला वेतन
तेलंगाना ग्राम पंचायत कर्मचारी संघ (सीआईटीयू) के नेता भास्कर ने कहा, ‘इन आश्वासनों के बावजूद, कर्मचारियों को पिछले दो महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। 19 जून तक, कोई वेतन जमा नहीं किया गया था। जब मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, तो उन्होंने कथित तौर पर आश्वासन दिया कि शिकायतों का जल्द ही समाधान किया जाएगा। हालांकि, पीआरआरडी मंत्री के आश्वासन को लागू नहीं किया गया है।’ उन्होंने कहा, ‘वेतन भुगतान में देरी के कारण कई कर्मचारियों को अपना गुजारा करने में परेशानी हो रही है। इसलिए 27 जून को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया गया है।’ कुल 92,000 कर्मचारियों में से 52,473 बहुउद्देशीय कर्मचारी हैं, 12,586 एसईआरपी से जुड़े हैं, 1,301 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, और 278 एमपीडीओ कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं।
