एससीसीएल भूमि नियमितीकरण के प्रति कांग्रेस का रवैया लापरवाह
कोत्तागुडेम। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) की भूमि के नियमितीकरण के प्रति कांग्रेस सरकार का लापरवाह रवैया कोत्तागुडेम और येल्लांडु नगर पालिकाओं के बड़ी संख्या में निवासियों को परेशान कर रहा है। यह मुद्दा पिछले डेढ़ साल से लंबित है, जबकि राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और दो अन्य प्रमुख मंत्री – मल्लू भट्टी विक्रमार्क और तुम्मला नागेश्वर राव – पूर्ववर्ती खम्मम जिले से हैं।
2023 में ही समाप्त हो गई थी नियमितीकरण के तहत आवेदन प्राप्त करने की समय सीमा
तीसरे चरण के नियमितीकरण के तहत आवेदन प्राप्त करने की समय सीमा 30 जून, 2023 को समाप्त हो गई थी, जबकि उक्त भूमि पर कब्जे/अतिक्रमण के लिए 2 जून, 2020 की कटऑफ तिथि थी। तीसरे चरण के तहत प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई रोक दी गई थी, क्योंकि अक्टूबर, 2023 में विधानसभा चुनाव संहिता लागू हो गई थी। लेकिन उसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई है।
अगस्त 2019 में जारी किया था जीओ 76
यह ध्यान देने योग्य है कि पिछली बीआरएस सरकार ने स्थानीय लोगों की लंबे समय से लंबित मांग के मद्देनजर 2 जून, 2014 की कटऑफ तारीख के साथ अगस्त 2019 में जीओ 76 जारी किया था, जो एससीसीएल की जमीनों पर अनधिकृत रूप से रह रहे थे और राज्य सरकार को सौंप दिए गए थे और वे चाहते थे कि जमीनों को नियमित किया जाए।
दो चरणों में किया गया भूमि का नियमितीकरण
इससे कोत्तागुडेम, भूपलपल्ली, आसिफाबाद, आदिलाबाद, मंचेरियल और पेड्डापल्ली जिलों के निवासियों को बड़ी संख्या में लाभ मिला क्योंकि दो चरणों में भूमि का नियमितीकरण किया गया। 2007 में वाईएसआर सरकार के दौरान जीओ 373 जारी करके इसी तरह की कवायद की गई थी।
तीसरे चरण के नियमितीकरण में प्रस्तुत किए गए आवेदन लंबित
कोत्तागुडेम और येलंडु नगरपालिकाओं में तीसरे चरण के नियमितीकरण में प्रस्तुत किए गए 2,241 और 1,562 आवेदन क्रमशः लंबित हैं। कोत्तागुडेम में 2,241 आवेदनों में से 10 आवेदकों को पट्टे जारी किए गए, जबकि येलंडु में 1,786 आवेदनों में से 148 आवेदकों को पट्टे जारी किए गए।
सरकारी खजाने को हो रहा नुकसान
सरकार की लापरवाही से सरकारी खजाने को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि सरकार ज़मीनों के नियमितीकरण से आय अर्जित कर सकती है। बार्लीपिट इलाके के निवासी जी संतोष रेड्डी ने बताया कि पट्टों की कमी के कारण लोग ज़मीनें बेचने या खरीदने से पीछे हट रहे हैं।
सरकारी आदेश जारी करने की अपील
पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के सीतालक्ष्मी और कोत्तागुडेम विधायक के संबाशिव राव ने सरकार से लंबित आवेदनों के निपटान के लिए सरकारी आदेश जारी करने की अपील की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निवासियों की मांग है कि सरकार लंबित आवेदनों के नियमितीकरण के लिए तत्काल सरकारी आदेश जारी करे।
