विशाखापत्तनम । केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय (Bandi Sanjay) कुमार ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार देशभर में जेल सुधार, सुरक्षा उन्नयन और कैदियों के पुनर्वास को प्राथमिकता दे रही है। जेल आधुनिकीकरण परियोजना के तहत कुल 950 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एक रिसॉर्ट्स में दो दिवसीय 9 वीं राष्ट्रीय जेल अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस (National Conference) को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि ध्यान उच्च सुरक्षा जेलों के निर्माण सहित सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर है, साथ ही कैदियों के मानवतावादी व्यवहार और पुनर्वास को सुनिश्चित करना भी उद्देश्य है।
विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए
उन्होंने कहा कि केवल 2025–26 के लिए ही जेल आधुनिकीकरण के लिए 101.45 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह सम्मेलन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और आंध्र प्रदेश जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। बीपीआरएंडडी निदेशक आलोक रंजन, एपी जेल डीजी अंजनी कुमार, तेलंगाना जेल डीजी सौम्या मिश्रा और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए। बंडी संजय ने कहा कि ‘गरीब और कमजोर कैदियों की देखभाल’, “मॉडल जेल मैनुअल – 2016”, मॉडल जेल और सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन और आधार सत्यापन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों के प्रभावी उपयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ रुपये गरीब कैदियों के लिए : केन्द्रीय मंत्री
गरीब कैदियों के लिए सहायक योजना के तहत केंद्र प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ रुपये आवंटित कर रहा है, जिससे अब तक 16 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 237 कैदियों को लाभ मिला है। उन्होंने बीपीआरएंडडी की जेल प्रणाली को सुधार-उन्मुख और अधिकार आधारित बनाने में भूमिका की सराहना की, 1997 से अब तक 701 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 15,875 जेल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। हालांकि जेल प्रशासन राज्य का विषय है, मंत्री ने सुरक्षित, मानवतावादी और पुनर्वास-केंद्रित जेल प्रणाली के निर्माण के लिए केंद्र-राज्य समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।
बंडी संजय कुमार कौन हैं?
बंडी संजय कुमार एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता हैं। वे वर्तमान में तेलंगाना विधानसभा में हैंद्राबाद से सांसद और भाजपा के राज्य अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें अक्सर राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों, खासकर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में बोलते हुए देखा जाता है।
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