मसौदा विधेयक में कुछ खामियों को किया गया उजागर
हैदराबाद। राज्य सरकार द्वारा तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स बिल, 2025 को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी करने के बाद, विभिन्न वर्गों के लोगों ने मसौदा विधेयक में कुछ खामियों को उजागर किया है और चाहते हैं कि सरकार इसे कानून बनाने से पहले उन्हें ठीक करे। तेलंगाना के उद्यमी और सार्वजनिक नीति पर्यवेक्षक नयिनी अनुराग रेड्डी ने विधेयक में प्रमुख कमियों को सूचीबद्ध किया, जिसका उद्देश्य गिग वर्कर्स के मुद्दों को संबोधित करने के अलावा उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। बिल में कमियों को उजागर करते हुए उन्होंने आय मानदंडों की कमी की ओर इशारा किया।
एक्स पर पोस्ट कर गिनाई कई कमियां
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विधेयक में प्रति यात्रा या प्रति किलोमीटर न्यूनतम आय निर्धारित किए बिना ‘अनुबंधात्मक भुगतान’ को टाल दिया गया है, जिससे श्रमिकों को और अधिक शोषण का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह, वास्तविक समय में वेतन पारदर्शिता नहीं थी। कामगारों को काम स्वीकार करने से पहले लाइव किराया विवरण नहीं दिखाया जाता था, जिससे यह जानना मुश्किल हो जाता था कि वे वास्तव में कितना कमाएंगे। बिना किसी मानवीय अपील तंत्र के ऐप द्वारा कर्मचारियों को स्वचालित रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विधेयक में एल्गोरिदम ऑडिट या एआई जवाबदेही पैनल के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, रेड्डी ने कहा कि कोई राज्य बीज निधि आवंटन नहीं था।
कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं
तेलंगाना के विधेयक में ऐसी कोई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है, यह पूरी तरह से एग्रीगेटर योगदान पर निर्भर है। विधेयक में वेतन में “कोई देरी नहीं” की बात कही गई है, लेकिन कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि विधेयक वैकल्पिक सामाजिक सुरक्षा की अनुमति देता है, लेकिन दुर्घटना, जीवन या स्वास्थ्य बीमा के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है – जिससे श्रमिक और परिवार जोखिम में आ जाते हैं। सरकार द्वारा कर्मचारी प्रतिनिधियों को नामित किया जाना था। वास्तविक, मान्यता प्राप्त गिग वर्कर यूनियनें होनी चाहिए। रेटिंग और अनुभव सभी प्लेटफॉर्म पर पोर्टेबल नहीं थे। उन्होंने बताया कि एक ऐप पर 5-स्टार वाले कर्मचारी को दूसरे पर शून्य से शुरुआत करनी होगी।
महिला कर्मचारियों को सुरक्षा ढांचे से रखा गया है बाहर
विधेयक में इमारतों, सोसायटी के गेट या ग्राहक स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव को भी संबोधित नहीं किया गया है। इसी तरह, महिला कर्मचारियों को सुरक्षा ढांचे से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक में पीओएसएच अनुपालन, आईसीसी और महिला गिग कर्मचारियों के लिए निवारण प्रणाली का अभाव है। तेलंगाना में वर्तमान में 5 लाख से ज़्यादा गिग वर्कर हैं, जिसका असर परिवारों की गिनती करने पर लगभग 20 लाख लोगों पर पड़ता है। 2029-30 तक यह संख्या बढ़कर 13 लाख वर्कर (50 लाख लोग) होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह कोई मामूली मुद्दा नहीं है, यह तेलंगाना की आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है।