नई दिल्ली। भाजपा सांसद धर्मापुरी अरविंद (BJP MP Dharmapuri Arvind) ने रविवार को आरोप लगाया कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार कमीशन आधारित सरकार बन गई है। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता टोकन के लिए खुले तौर पर कमीशन वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जो डकैती जैसा प्रतीत होता है। अरविंद ने रेवंत रेड्डी के दो साल के शासन पर चार्जशीट जारी की। इस अवसर पर अरविंद ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत (Chief Minister Revanth) का जनता के लिए कोई भला करने का इरादा नहीं है।
पिछले दो वर्षों में 790 किसानों ने की है आत्महत्या
उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में 790 किसानों ने आत्महत्या की है और दो लाख रुपये के कर्ज माफी का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ। अरविंद ने कहा, कहते हैं कि किसानों को केवल चुनाव के समय आश्वासन दिया जाता है। क्या रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री फुटबॉल खेलने आए हैं? केंद्र से आने वाले फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूलों के छात्रों की भलाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सभी भोजन विषाक्तता के मामले में छात्र अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में 50% पद खाली हैं।
भाजपा अध्यक्ष रामचंद्र राव मेरे बड़े भाई की तरह
अरविंद ने यह भी दावा किया कि तेलंगाना भाजपा नेताओं में कोई मतभेद नहीं हैं। उन्होंने कहा, हम सब एक हैं। हमारे बीच एकता है। भाजपा अध्यक्ष रामचंद्र राव मेरे बड़े भाई की तरह हैं और हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। पार्टी राज्य में और मजबूत होगी। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि वे अगले विधानसभा चुनावों में तेलंगाना में सत्ता में आएंगे।
सरकारी योजना 3000 रुपये क्या है?
देश में “3000 रुपये योजना” नाम से कोई सार्वभौमिक राष्ट्रीय योजना लागू नहीं है। कुछ राज्य या स्थानीय स्तर पर वृद्धावस्था पेंशन, मजदूर पेंशन या कल्याण योजनाओं में लगभग 3000 रुपये की मासिक सहायता दी जाती है। यह राशि योजना, राज्य और पात्रता के अनुसार बदलती रहती है।
भारत सरकार पर कितना कर्ज है?
देश का कुल सरकारी कर्ज समय-समय पर बदलता रहता है और इसमें केंद्रीय तथा राज्य सरकारों का ऋण शामिल होता है। यह राशि GDP के बड़े हिस्से के बराबर हो सकती है। सटीक आंकड़ा हर वर्ष बजट, खर्च, ब्याज भुगतान और आर्थिक नीतियों के अनुसार बदल जाता है।
सरकारी योजना कैसे चेक करें?
योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइटें, राज्य पोर्टल, जनकल्याण विभाग के कार्यालय या स्थानीय प्रशासन सबसे विश्वसनीय स्रोत होते हैं। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और स्थिति जानने के लिए संबंधित पोर्टल पर लॉगिन किया जाता है या नजदीकी सरकारी केंद्रों से सहायता ली जाती है।
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