HCA एचसीए को झटका, तेलंगाना हाईकोर्ट ने रद्द कीं महत्वपूर्ण नियुक्तियां

हैदराबाद। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के शीर्ष अधिकारियों को एक और गंभीर झटका देते हुए, तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नागेश भीमपाका ने क्रिकेट संचालन और खेल विकास (एचसीए) के सलाहकार के रूप में पूर्व भारतीय क्रिकेटर बीके वेंकटेश प्रसाद की नियुक्ति सहित अन्य नियुक्तियों को रद्द कर दिया है।

एचसीए के नियमों और विनियमों का उल्लंघन

न्यायमूर्ति द्वारा यह आदेश तब पारित किया गया जब याचिकाकर्ताओं में एचसीए के उपाध्यक्ष सरदार दलजीत सिंह, संयुक्त सचिव टी. बसव राजू, आरए स्वरूप और वंका रोमा सिंह, HCA शीर्ष परिषद में आईसीए के पुरुष और महिला प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने एक रिट याचिका में तर्क दिया था कि ये नियुक्तियां एचसीए के नियमों और विनियमों का उल्लंघन हैं।

एचसीए और वेंकटेश प्रसाद के बीच हुआ था समझौता

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 30.08.2024 को एचसीए और वेंकटेश प्रसाद के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें उन्हें शीर्ष परिषद के परामर्श के बिना, 75,00,000 रुपये प्रति वर्ष के पारिश्रमिक के साथ क्रिकेट संचालन और खेल विकास के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह एकतरफा कार्रवाई एचसीए ज्ञापन के प्रावधानों का उल्लंघन करती है और प्रतिवादियों द्वारा प्रत्ययी कर्तव्य के उल्लंघन के बराबर है, क्योंकि वे सर्वोच्च परिषद से परामर्श या अनुमोदन प्राप्त किए बिना अवैध रूप से नियुक्ति अनुबंध निष्पादित कर रहे हैं।

वसूल की जाएगी भुगतान की राशि

महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश में कहा गया है कि चूंकि प्रतिवादी 2 (एचसीए) सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन कर रहा है और दैनिक प्रशासन में सार्वजनिक धन का उपयोग और उपयोग किया जाता है, प्रतिवादी संख्या 7 से 16 (जिनमें वेंकटेश प्रसाद, हिमानी यादव, ममता कनोजिया, अर्जुन होयसला, सब्यसाची, राजशेखर शानबल, हैदराबाद रणजी कोच विनीत सक्सेना, श्रावंती नायडू, बीआर सुवर्णा लक्ष्मी शामिल हैं) के मानदेय के लिए भुगतान की गई राशि प्रतिवादियों से वसूल की जाएगी।

नियुक्तियां नियमों और विनियमों के अनुसार नहीं

न्यायमूर्ति नागेश ने अपने आदेश (दिनांक 2 मई, 2025) में कहा कि न्यायालय एचसीए की ओर से अपनी-अपनी नियुक्तियों को स्वीकार करने में वेंकटेश प्रसाद सहित प्रतिवादियों में कोई दोष नहीं पा रहा है, लेकिन तथ्य यह है कि एचसीए की ओर से की गई उक्त नियुक्तियां नियमों और विनियमों के अनुसार नहीं हैं। आदेश में कहा गया है कि इस प्रकार, हालांकि यह न्यायालय प्रतिवादियों के प्रति सहानुभूति रखता है, लेकिन सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करने वाले एचसीए के नियमों और विनियमों पर विचार करने के बाद उनकी संबंधित नियुक्तियों को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता है।