Caste Census पर अनुप्रिया पटेल का दावा, विपक्ष पर बोला हमला अनुप्रिया पटेल ने मोदी सरकार की तारीफ की
Caste Census को लेकर केंद्र सरकार की अधिसूचना सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वंचित तबकों को उनका हक देने का बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना का फैसला दशकों से लंबित था, जिसे अब साकार किया गया है।
विपक्ष पर साधा निशाना
अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ दल केवल राजनीति करते हैं लेकिन सामाजिक न्याय के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने वर्षों तक शासन किया, उन्होंने कभी जातिगत जनगणना की बात गंभीरता से नहीं ली।
सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम
Caste Census को सामाजिक न्याय का मजबूत आधार बताते हुए पटेल ने कहा:
- अब नीतियाँ डेटा के आधार पर बनेंगी।
- पिछड़े और वंचित तबकों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिलेगा।
- सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
Dr. सोनेलाल पटेल के सपने का किया जिक्र
उन्होंने कहा कि यह फैसला अपना दल के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल के संघर्ष का परिणाम है।
उनके अनुसार यह कदम सामाजिक न्याय की उस परिकल्पना को साकार करता है,
जिसके लिए अपना दल की स्थापना की गई थी।
केंद्रीय नेतृत्व की सराहना
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने इस फैसले से यह साबित कर दिया कि वे केवल घोषणाएँ नहीं करते, बल्कि काम करके दिखाते हैं। यह फैसला आगामी जनगणना में सामाजिक समीकरणों को बेहतर तरीके से समझने का रास्ता खोलेगा। Caste Census पर अनुप्रिया पटेल का बयान सियासी हलकों में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। मोदी सरकार की इस पहल को जहां सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं विपक्ष इस पर सियासत करने का आरोप झेल रहा है।
