केंद्र ने तेलंगाना सरकार को नए वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में खुले बाजार से उधार लेकर 14,000 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि के लिए स्वीकृत 16,000 करोड़ रुपये से 2,000 करोड़ रुपये कम है।
उधारी की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) राज्य सरकार के बॉन्ड की नीलामी करेगा। स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार, तेलंगाना अप्रैल में 4,000 करोड़ रुपये, मई में 5,000 करोड़ रुपये और जून में 5,000 करोड़ रुपये जुटाएगा। उधार लेने की अनुसूची में 15 अप्रैल को 2,000 करोड़ रुपये, 29 अप्रैल को 2,000 करोड़ रुपये, 6 मई को 2,000 करोड़ रुपये, 20 मई को 2,000 करोड़ रुपये, 27 मई को 1,000 करोड़ रुपये, 3 जून को 2,000 करोड़ रुपये, 17 जून को 2,000 करोड़ रुपये और 24 जून को 1,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। विधानसभा में पेश किए गए राज्य बजट में, राज्य सरकार ने खुले बाजार उधार का प्रस्ताव रखा। इसके लिए प्रति तिमाही औसतन 16,134 करोड़ रुपये उधार लेने की आवश्यकता होगी। तेलंगाना का कुल कर्ज वर्तमान में 7,38,707 करोड़ रुपये है।
वित्तीय बोझ के लिए बीआरएस सरकार को जिम्मेदार ठहराया रेवंत रेड्डी ने
उन्होंने इस उच्च ऋण बोझ को पिछली बीआरएस सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया। जिसने दावा किया कि जून 2014 से दिसंबर 2023 तक एक दशक में भारी ऋण लिया गया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जून 2014 में तेलंगाना के गठन के समय, राज्य को अविभाजित आंध्र प्रदेश से 90,161 करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला था। हालांकि, बीआरएस सरकार के तहत, 7 दिसंबर, 2023 तक कर्ज बढ़कर 8,19,151 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच 15 महीनों में 1.58 लाख करोड़ रुपये उधार लिये। 1.53 लाख करोड़ रुपये का इस्तेमाल पिछली बीआरएस सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर मूलधन और ब्याज चुकाने में किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा लिया गया वास्तविक नया कर्ज 4,682 करोड़ रुपये है।
