नई दिल्ली,। कांग्रेस की चेयरपर्सन और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने मंगलवार को ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ अभियान के तहत एक वीडियो जारी कर केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पर मनरेगा को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह कानून गरीबों, बेरोजगारों और वंचित वर्गों के हितों पर सीधा हमला है और सरकार ने इस ऐतिहासिक योजना पर बुलडोजर चला दिया है।
मनरेगा गरीबों का सुरक्षा कवच रहा है: सोनिया
अपने वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि करीब 20 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) के नेतृत्व में मनरेगा कानून को संसद में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि इस कानून ने ग्रामीण परिवारों के पलायन को रोका और करोड़ों लोगों को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया। मनरेगा ने न सिर्फ गरीब परिवारों को आजीविका का सहारा दिया, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की।
मोदी सरकार पर मनमानी बदलावों का आरोप
सोनिया गांधी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने गरीबों, बेरोजगारों और वंचितों के हितों की लगातार अनदेखी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया और योजना की आत्मा को खत्म कर दिया गया। विपक्ष से बिना किसी सलाह-मशविरे के मनमाने बदलाव किए गए। अब किसे कितना, कैसे और कहां रोजगार मिलेगा, यह सब दिल्ली में बैठकर तय किया जा रहा है, जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है।
कांग्रेस की नहीं, देश की योजना है मनरेगा
उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा कांग्रेस की देन जरूर है, लेकिन यह कभी पार्टी का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि देशहित और जनहित से जुड़ा कानून है। सोनिया गांधी के अनुसार, मनरेगा को कमजोर करके मोदी सरकार करोड़ों किसानों, गरीबों और भूमिहीन मजदूरों पर सीधा हमला कर रही है।
संघर्ष का ऐलान: लड़ाई जारी रहेगी
सोनिया गांधी ने कहा, “20 साल पहले गरीब भाइयों-बहनों को रोजगार का अधिकार दिलाने के लिए मैंने संघर्ष किया था और अब इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं।” उन्होंने इस हमले का मिलकर मुकाबला करने का आह्वान किया।
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45 दिवसीय ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ अभियान
कांग्रेस का यह वीडियो पार्टी के 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ का हिस्सा है, जो 10 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा। अभियान के तहत शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन, विधानसभा घेराव, पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान और ‘काम मांगो अभियान’ चलाए जाएंगे।
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