नई दिल्ली। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 22.20 करोड़ का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना एयरक्राफ्ट रूल्स के तहत लगाया गया है। इसके तहत एकमुश्त जुर्माना 1.80 करोड़ है। इसके अलावा एफडीटीएल (FDTL) नियमों का 68 दिन तक पालन नहीं करने पर प्रतिदिन 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जो कि 20.40 करोड़ होता है।
हजारों उड़ानें रद्द और देरी का मामला
डीजीसीए ने यह एक्शन 3 से 5 दिसंबर, 2025 के बीच इंडिगो की 2507 फ्लाइट के रद्द होने और 1852 फ्लाइट के ऑपरेशन में देरी होने पर लिया है। इस कारण तीन लाख से ज्यादा यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था।
मंत्रालय के निर्देश पर बनी जांच समिति
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर डीजीसीए ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी ने इंडिगो के नेटवर्क प्लानिंग, क्रू रोस्टरिंग और इस्तेमाल किए जा रहे सॉफ्टवेयर सिस्टम की विस्तृत जांच और स्टडी की।
तैयारी की कमी और नियमों के उल्लंघन का खुलासा
मीडिया रिपोर्ट में कमेटी के हवाले से बताया गया है कि इंडिगो मैनेजमेंट ने ऑपरेशन में देरी या आपात हालात से निपटने की पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। साथ ही बदले हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया था।
अधिकतम संसाधन उपयोग बना बड़ी वजह
जांच में यह भी सामने आया कि एयरलाइन ने क्रू, विमान और नेटवर्क संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया। इससे क्रू रोस्टर में अतिरिक्त गुंजाइश बहुत कम रह गई। डेड-हेडिंग, टेल स्वैप, लंबी ड्यूटी और कम आराम समय जैसी व्यवस्थाओं ने फ्लाइट ऑपरेशन को कमजोर कर दिया।
सीनियर अधिकारियों पर डीजीसीए की कार्रवाई
इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) के सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। सीईओ को फ्लाइट ऑपरेशन और क्राइसिस मैनेजमेंट में कमी पर कॉशन दिया गया। अकाउंटेबल मैनेजर को विंटर शेड्यूल 2025 और संशोधित एफडीटीएल नियमों के प्रभाव का सही आकलन न करने पर वार्निंग दी गई। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को ऑपरेशनल जिम्मेदारियों से हटाने और भविष्य में किसी भी अकाउंटेबल पद पर नियुक्त न करने के निर्देश दिए गए हैं।
इंडिगो का बयान
इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि वह डीजीसीए के सभी आदेशों का पूरी तरह पालन करेगी और जरूरी सुधार समय पर किए जाएंगे। कंपनी के बोर्ड और मैनेजमेंट के अनुसार, हाल की घटना के बाद काम करने के तरीकों, सिस्टम और संचालन को मजबूत बनाने के लिए अंदरूनी समीक्षा जारी है।
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