कर्नाटक के मुख्यमंत्री-उप मुख्यमंत्री आमने-सामने
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के बीच चल रहा टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। इस बार पांच वरिष्ठ इंजीनियरों के तबादले को लेकर, जो राज्य के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच बढ़ते सत्ता संघर्ष का ताजा उदाहरण है। काफी देर से यह सामने आया है कि शिवकुमार, जो जल संसाधन विभाग भी संभालते हैं, ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री के अधीन काम करने वाले कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण आदेशों को “तुरंत वापस लेने” का निर्देश दिया गया।
स्थानांतरण आदेशों को तुरंत वापस लेने का दिया निर्देश
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के इंजीनियरों को 9 मई को जल संसाधन विभाग के प्रमुख पदों पर स्थानांतरित किया गया था, जिसमें अंतरराज्यीय जल विवादों को संभालने वाले प्रभाग, नीरावरी सिंचाई परियोजनाएं, राजनीतिक रूप से संवेदनशील येट्टीनाहोल परियोजना, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीएडीए) और कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और बुनियादी ढांचा विकास निगम शामिल हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री नाराज ?
शिवकुमार के हस्तक्षेप का कारण केवल तबादले ही नहीं थे, बल्कि जिस तरह से उनकी सहमति के बिना उन्हें अंजाम दिया गया, वह भी था। 13 मई को लिखे गए एक लिखित नोट में शिवकुमार ने मुख्य सचिव को याद दिलाया कि जब कांग्रेस सरकार बनी थी, तब कैबिनेट सहयोगियों के बीच मूलभूत समझौता स्पष्ट था: मेरे विभाग से संबंधित कोई भी तबादला या नियुक्ति मेरी स्पष्ट स्वीकृति के बिना नहीं की जानी चाहिए। शिवकुमार ने कहा कि ये तबादले संबंधित प्रभारी मंत्री से कोई संपर्क किए बिना किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं और मंत्री के अधिकार को कमजोर करते हैं।
कर्नाटक के सीएम ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया
स्थानांतरित किए गए इंजीनियरों में बीएच मंजूनाथ भी शामिल हैं, जो वर्तमान में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में तैनात हैं और 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। डीपीएआर के आदेश में नए इंजीनियर को खाली होने वाले पद पर पहले से रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि सीएम सिद्धारमैया ने नवीनतम निर्देश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम को दो नेताओं के बीच चल रहे शीत युद्ध के एक और अध्याय के रूप में देखा जा रहा है – दोनों ही अपने प्रशासनिक डोमेन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं।
कर्नाटक में नेतृत्व संरचना
यह पहली बार नहीं है जब नौकरशाही के मामलों को लेकर दोनों के बीच टकराव हुआ है। इससे पहले बजट आवंटन, कैबिनेट पोर्टफोलियो और बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों को लेकर असहमति सामने आई है। हालांकि अक्सर सार्वजनिक बयानों में इसे छुपाया जाता है, लेकिन इस असहजता को छिपाना मुश्किल होता जा रहा है। कांग्रेस के भीतर पर्यवेक्षक मानते हैं कि कर्नाटक में नेतृत्व संरचना – जहां सीएम और डीसीएम दोनों ही मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले बड़े नेता हैं, ने अक्सर टकराव को जन्म दिया है, खासकर बेंगलुरु विकास, जल संसाधन और सार्वजनिक कार्यों जैसे उच्च-दांव वाले विभागों को लेकर।