भारत अपनी नौसेना (Navy) की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दो बड़ी पनडुब्बी डील अंतिम रूप देने वाला है, जिनकी कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। यह कदम चीन की बढ़ती समुद्री ताकत के बीच उठाया जा रहा है। अगले साल के मध्य तक ये डील फाइनल हो सकती हैं।
स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की डील
पहली डील तीन स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की है, जो मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड (MDL) और फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ संयुक्त रूप से बनेगी। यह डील प्रोजेक्ट 75 का फॉलो-ऑन ऑर्डर है। 2023 में रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी थी, लेकिन तकनीकी और व्यावसायिक मुद्दों पर बातचीत में देरी हुई।
प्रोजेक्ट 75 की पृष्ठभूमि
प्रोजेक्ट 75 के तहत एमडीएल ने नेवल ग्रुप के सहयोग से पहले ही छह स्कॉर्पीन (कलवारी क्लास) पनडुब्बियां बनाई हैं – आईएनएस कलवारी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। आखिरी पनडुब्बी जनवरी 2025 में कमीशन हुई। ये डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां हैं, जो एआईपी सिस्टम से लैस हैं और 21 दिन तक पानी के नीचे रह सकती हैं। ये पुरानी रूसी किलो क्लास पनडुब्बियों की जगह लेंगी।
छह डीजल-इलेक्ट्रिक स्टेल्थ पनडुब्बियों की दूसरी डील
दूसरी डील छह डीजल-इलेक्ट्रिक स्टेल्थ पनडुब्बियों की है, जिसकी अनुमानित लागत 65,000–70,000 करोड़ रुपये है। यह प्रोजेक्ट 75 इंडिया (पी-75आई) है, जिसे 2021 में मंजूरी मिली थी। इसे मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है।
एमडीएल और जर्मनी की टीकेएमएस की साझेदारी
एमडीएल और जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (TKMS) मिलकर इन पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। टीकेएमएस का ऑफर टाइप-214 का कस्टमाइज्ड वर्जन है, जो 3000 टन वजनी होगा और इसमें स्टेल्थ फीचर्स, एडवांस्ड सेंसर्स, हथियार और एआईपी सिस्टम शामिल होंगे। ये पुरानी शिशुमार और सिंधुघोष क्लास पनडुब्बियों की जगह लेंगी।
नौसेना की मौजूदा स्थिति और भविष्य
फिलहाल नौसेना के पास 16 कन्वेंशनल पनडुब्बियां हैं, जो 2030 तक घटकर 8 रह जाएंगी। इसके मुकाबले चीन के पास 70 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं। नई डील हिंद महासागर में बैलेंस बनाए रखने में मदद करेगी।
आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा
इन पनडुब्बियों में 45–60 प्रतिशत तक स्वदेशी कंटेंट होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। कॉस्ट नेगोशिएशन जल्द शुरू होगा और 6–9 महीने में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। पहली डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 7 साल बाद होगी और इसके बाद हर साल नई पनडुब्बी नौसेना को सौंपी जाएगी।
नेवी में 1 महीने की सैलरी कितनी होती है?
भारतीय नौसेना में एक महीने की सैलरी पद और अनुभव के आधार पर बदलती है; अग्निवीर एमआर (MR) के लिए पहले साल ₹30,000 मूल वेतन है, जबकि अधिकारी पद पर शुरुआती वेतन लगभग ₹1.10 लाख प्रतिमाह हो सकता है, जिसमें विभिन्न भत्ते शामिल हैं। इसके साथ ही मेडिकल सुविधाएं, पेंशन स्कीम और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलते हैं।
नेवी का राजा कौन था?
भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। नौसेनाध्यक्ष , एक चार सितारा एडमिरल , नौसेना की कमान संभालता है। भारतीय नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 को हुई थी। भारतीय नौसेना का प्राथमिक उद्देश्य देश की समुद्री सीमा और संघ के अन्य सशस्त्र बलों की रक्षा करना है।
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