कोलकाता,। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक सख्ती तेज होती दिखाई दे रही है। सिलीगुड़ी (Siliguri) में अवैध अतिक्रमणों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा नेता और दार्जिलिंग सांसद (Raju Bista) ने दावा किया है कि अभियान को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश से 24 बुलडोजर मंगाए गए हैं। इस अभियान की रणनीति तय करने के लिए सिलीगुड़ी उपमंडल कार्यालय में प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपमंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और दार्जिलिंग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
कानून व्यवस्था और अवैध निर्माण पर फोकस
बैठक में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अवैध निर्माण हटाने, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। सांसद बिस्टा ने कहा कि सिलीगुड़ी में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुए हैं, जिन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम शहर में अवैध निर्माण रोकने में पूरी तरह विफल रहा है।
सरकारी जमीनों से हटेंगे कब्जे
भाजपा सांसद ने चेतावनी दी कि सरकारी जमीन, नदी किनारों और अन्य संवेदनशील इलाकों में हुए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर अवैध ढांचों को ध्वस्त करेगा। उन्होंने कहा कि केवल अतिक्रमण ही नहीं, बल्कि नशीले पदार्थों के नेटवर्क, अवैध नदी खनन, अनधिकृत टोल वसूली और भूमि दलाली जैसी गतिविधियों के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाया जाएगा।
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‘योगी मॉडल’ की हो रही चर्चा
पश्चिम बंगाल में शुरू हो रही इस कार्रवाई की तुलना उत्तर प्रदेश के तथाकथित ‘योगी मॉडल’ से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी थी। अब बंगाल में भी इसी तरह के सख्त प्रशासनिक कदम उठाए जाने को राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
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