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Breaking News SEBI: 7 लाख मासिक किराए का अपार्टमेंट

Dhanarekha
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Breaking News SEBI: 7 लाख मासिक किराए का अपार्टमेंट

सेबी चेयरमैन को मुंबई में आलीशान घर

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(SEBI) ने अपने नए चेयरमैन तुहीन कांत पांडे के लिए मुंबई(Mumbai) के प्रभादेवी(Prabhadevi) स्थित एक लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर लिया है। इसका मासिक किराया 7 लाख रुपये है। 3,000 वर्ग फुट का यह 5 बेडरूम वाला फ्लैट अरब सागर के किनारे स्थित एक आधुनिक बिल्डिंग में है। पांडे ने 1 मार्च को सेबी प्रमुख का पदभार संभाला था और उन्होंने माधबी पुरी बुच की जगह ली थी

अपार्टमेंट का लोकेशन और अनुबंध विवरण

यह फ्लैट रुस्तमजी क्राउन की 51वीं मंजिल पर है और इसके साथ चार पार्किंग की सुविधा भी है। बिल्डिंग 5.75 एकड़ क्षेत्र में बनी है और अपार्टमेंट का दृश्य समुद्र की ओर खुलता है। एग्रीमेंट के अनुसार, सेबी ने 42 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है और हर साल किराए में 5% की बढ़ोतरी होगी। यह जानकारी प्रॉपर्टी डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म से सामने आई है।

सेबी(SEBI) ने इस पर कहा कि चेयरमैन और अन्य शीर्ष अधिकारियों को आवास किराए पर उपलब्ध कराना उसकी नीति का हिस्सा है। किराए की सीमा और घर का आकार बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार तय किया गया है। इसके लिए एक प्रमुख प्रॉपर्टी वैल्यूअर की रिपोर्ट का सहारा लिया गया था। इस तरह, अपार्टमेंट का चयन और किराया आधिकारिक प्रक्रिया के अनुरूप है।

सैलरी और पॉलिसी के विकल्प

सेबी(SEBI) प्रमुख की नियुक्ति से पहले वित्त मंत्रालय ने आवेदन मांगे थे। इसमें वेतन के दो विकल्प तय किए गए थे। पहला विकल्प यह था कि सेबी चीफ को भारत सरकार के सचिव के बराबर वेतन मिले। सचिव का बेसिक वेतन 2,25,000 रुपये है, जिस पर 55% महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते मिलते हैं।

दूसरा विकल्प 5,62,500 रुपये प्रतिमाह की समेकित सैलरी का था, लेकिन इसमें घर और कार की सुविधा शामिल नहीं थी। अंततः चेयरमैन को आधिकारिक पॉलिसी के तहत आवास की सुविधा दी गई। इस फैसले को लेकर अपार्टमेंट का किराया चर्चा का विषय बना हुआ है, हालांकि नीति के अनुसार यह सही ठहराया गया है।

सेबी चेयरमैन के लिए लिया गया अपार्टमेंट कहां स्थित है

यह अपार्टमेंट मुंबई के प्रभादेवी इलाके की लग्जरी बिल्डिंग रुस्तमजी क्राउन की 51वीं मंजिल पर है और इसमें 5 बेडरूम व चार पार्किंग शामिल हैं।

सेबी प्रमुख की सैलरी के लिए क्या विकल्प तय किए गए थे

पहला विकल्प भारत सरकार के सचिव के बराबर वेतन का था, जबकि दूसरा विकल्प 5,62,500 रुपये प्रतिमाह की समेकित सैलरी का था, जिसमें घर और कार की सुविधा शामिल नहीं थी।

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