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Bhu-Bharathi Act: भू-भारती कानून ने भूमि प्रशासन को नई दिशा दी – मंत्री पोंगुलेटी

Author Icon By Ajay Kumar Shukla
Updated: April 13, 2026 • 5:24 PM
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हैदराबाद । हैदराबाद में राज्य के राजस्व, आवास और सूचना मंत्री (Minister) पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि भू-भारती कानून ने भूमि प्रशासन को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री (Chief Minister) रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में राज्य की राजस्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। 14 अप्रैल को इस कानून के लागू होने के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंत्री ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक नए युग की शुरुआत

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक वर्ष का पड़ाव नहीं, बल्कि तेलंगाना में भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक नए युग की शुरुआत है। मंत्री ने बताया कि भूभारती कानून लागू होने से पहले पुरानी व्यवस्था और धरणी पोर्टल के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अपनी जमीन के अधिकार साबित करने के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉ. बी. आर. अंबेडकर की जयंती पर भू-भारती पोर्टल लॉन्च किया था।

पोर्टल किसानों के लिए मजबूत साधन बनकर उभरा

मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल किसानों के लिए मजबूत साधन बनकर उभरा है और भूमि विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले एक साल में इस पोर्टल को 5 करोड़ से अधिक बार देखा गया, जबकि लगभग 70 लाख लोगों ने लॉगिन किया। इस दौरान 3.80 लाख से अधिक पासबुक जारी की गईं। सरकार ने राजस्व, सर्वे, स्टांप्स और रजिस्ट्रेशन विभागों को एकीकृत कर एनआईसी के सहयोग से इंटीग्रेटेड भूभारती पोर्टल विकसित किया है, जिसे इस महीने 5 जिलों के 5 मंडलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। मंत्री ने कहा कि अब हर सर्वे नंबर को ‘भूधार’ नंबर दिया जाएगा और भूमि विवादों के स्थायी समाधान की दिशा में काम किया जा रहा है। जिन गांवों में अब तक नक्शे नहीं थे, वहां आधुनिक तकनीक ‘रोवर’ के जरिए पुनः सर्वे किया जा रहा है।

तेलंगाना में 5,520 लाइसेंस प्राप्त सर्वेयर नियुक्त

राज्य में 5,520 लाइसेंस प्राप्त सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं और आधुनिक उपकरणों के उपयोग से सर्वे कार्य को तेज किया जा रहा है। पुराने पारंपरिक उपकरणों की जगह नई तकनीक अपनाई जा रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य पारदर्शी, जवाबदेह और तेज़ राजस्व प्रणाली बनाना है, जिससे आम लोगों को आसानी से सेवाएं मिल सकें और भूमि संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके।

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