तीन वर्षों के लिए समझौता
हैदराबाद। तेलंगाना डाक सर्कल और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) (CBI), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, हैदराबाद ने स्पीड पोस्ट सेवाओं के माध्यम से सम्मन और नोटिस की डिलीवरी और वापसी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तीन वर्षों के लिए वैध यह समझौता ज्ञापन जवाबदेही, पता लगाने की क्षमता और कानूनी विश्वसनीयता के साथ सम्मन को संभालने के लिए एक समर्पित तंत्र प्रस्तुत करता है और इसमें पिकअप, डिजिटल ट्रैकिंग (digital tracking) और अप्राप्त सम्मन को संभालने के प्रावधान शामिल हैं।
हस्ताक्षरित पावती प्रति वापस करने की विशेष व्यवस्था
इस समझौता ज्ञापन के तहत, तेलंगाना डाक सर्किल सीबीआई हैदराबाद को स्पीड पोस्ट बीएनपीएल के माध्यम से समन/नोटिस की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए एक विशेष सेवा प्रदान करेगा, जिसमें हस्ताक्षरित पावती प्रति वापस करने की विशेष व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा, एसएमएस अलर्ट के साथ एंड-टू-एंड ट्रैक और ट्रेस, डिलीवरी के समय जीपीएस निर्देशांक कैप्चर, और पोस्टमैन के स्मार्टफोन स्क्रीन पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करके डिलीवरी का डिजिटल प्रमाणीकरण, फोटोग्राफ कैप्चर के साथ, और डिलीवरी के आगे के सबूत के रूप में केंद्रीय सर्वर पर अपलोड करना संभव हो गया है।
डाक विभाग का प्रमुख कौन है?
भारत सरकार में संचार मंत्रालय के अधीन कार्यरत डाक विभाग का नेतृत्व सचिव स्तर का अधिकारी करता है। वर्तमान में डाक विभाग के निदेशक जनरल के रूप में आलोक शर्मा कार्यरत हैं। वे भारतीय डाक सेवाओं के संचालन, सुधार और विस्तार की नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी निभाते हैं।
डाकिया का दूसरा नाम क्या है?
भारतीय संदर्भ में डाकिया को पोस्टमैन भी कहा जाता है। यह शब्द अंग्रेज़ी से आया है और शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। वहीं ग्रामीण इलाकों में “डाक बाबू” या “पत्रवाहक” जैसे पारंपरिक नाम भी प्रचलित हैं, जो उसकी भूमिका और जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं।
डाकिया का इतिहास क्या है?
प्राचीन भारत में संदेशवहन के लिए घुड़सवारों और पैदल दूतों का उपयोग होता था। मुग़ल काल में व्यवस्थित डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसे ब्रिटिश शासन ने और संगठित किया। 1854 में आधिकारिक डाक विभाग की स्थापना के बाद डाकिया जनता और सरकार के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बना।
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