Crop-Procurement : हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर किसानों की फसल खरीद (Crop Procurement) को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केवल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित कर रही है, लेकिन धान, मक्का समेत अन्य फसलों की खरीद में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सोमवार को सचिवालय में सीपीएम प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने खाद्यान्न खरीद, मूसी नदी पुनर्जीवन परियोजना और गरीब वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे सुधारों पर विस्तार से चर्चा की।
वाम दलों से आंदोलन में शामिल होने की अपील
मुख्यमंत्री ने वामपंथी नेताओं से केंद्र सरकार के खिलाफ फसल खरीद को लेकर संघर्ष में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की उपज का 30 प्रतिशत भी नहीं खरीद रही है, जबकि राज्य सरकार किसानों द्वारा उगाए गए हर दाने की खरीद कर रही है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के कारण हमालियों (मजदूरों) की कमी हो गई है। इसके अलावा भीषण गर्मी के चलते दोपहर के समय खरीद केंद्रों पर कार्य प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह लगातार खरीद प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं।
विस्थापित परिवारों को दी जा रही राहत पर भी चर्चा
रेवंत रेड्डी ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को राहत देने के लिए महीन धान पर प्रति क्विंटल 500 रुपये बोनस और मक्का पर एमएसपी उपलब्ध करा रही है। बैठक में मूसी पुनर्जीवन परियोजना के तहत विस्थापित परिवारों को दी जा रही राहत पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विस्थापितों को आवास उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि मूसी परियोजना से नदी तट को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों बीआरएस और भाजपा पर मूसी परियोजना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी बताया कि मूसी नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण नलगोंडा जिले के लोग प्रभावित हो रहे हैं।
शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे व्यापक सुधार
उन्होंने कहा, “मेरा उद्देश्य शहर के नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना है।” बैठक में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए हालिया कदमों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पौष्टिक नाश्ता और मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। तेलंगाना पब्लिक स्कूलों की स्थापना भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने सीपीएम नेताओं को अरुटला पब्लिक स्कूल का दौरा करने का सुझाव भी दिया। सीपीएम के राज्य सचिव जॉन वेस्ली के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने न्यूनतम मजदूरी संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बैठक में पूर्व विधायक जुलकांति रंगा रेड्डी, पी. सुदर्शन, ज्योति, नुन्ना नागेश्वर राव, मल्लू लक्ष्मी, सामिनेनी स्वराज्यम, एम. गोपाला राव और राज्यसभा सदस्य वेम नरेंद्र रेड्डी भी उपस्थित रहे।
फार्मर रजिस्ट्री कैसे देखें?
उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री का एकमात्र आधिकारिक पोर्टल upfr.agristack.gov.in है। स्टेटस देखने के लिए पोर्टल पर जाएं और “Check Enrollment Status” पर क्लिक करें। इसमें Enrollment ID या आधार नंबर डालकर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। Google Play Store से “Farmer Registry UP” ऐप डाउनलोड करके भी स्टेटस चेक किया जा सकता है। यूपी उन 14 राज्यों में है जहां Farmer ID अनिवार्य हो गई है — बिना इसके 23वीं किस्त रुक सकती है।
पैसा कमाने के लिए कौन सी फसल अच्छी है?
नकदी फसलें सबसे अधिक मुनाफा देती हैं। केला, पपीता, टमाटर और मिर्च जैसी बागवानी फसलें कम समय में अधिक आय देती हैं। औषधीय फसलें जैसे एलोवेरा, अश्वगंधा और तुलसी भी बहुत लाभदायक हैं क्योंकि इनकी बाजार में भारी मांग है। फूलों की खेती — गेंदा, गुलाब — भी कम लागत में अच्छा मुनाफा देती है। जलवायु और मिट्टी के अनुसार फसल चुनना सबसे जरूरी है।
गेहूं पंजीकरण 2026 कब तक है?
उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 17 मार्च से 15 जून 2026 तक की जा रही है। MSP पर गेहूं बेचने के लिए सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है जो पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करती है। पंजीकरण fcs.up.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। अगर अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है तो 15 जून से पहले अवश्य करा लें, अन्यथा MSP का लाभ नहीं मिलेगा।
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