Women Reservation Bill : तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार लोकसभा सीटों के परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर जल्दबाजी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण और सीटों की बढ़ोतरी को एक साथ जोड़कर विपक्ष पर सहयोग न करने का आरोप लगाया जा रहा है।
महिला आरक्षण बिल को समर्थन
रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल का पूरा समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन दो अलग-अलग मुद्दे हैं और इन्हें अलग-अलग चर्चा कर लागू किया जाना चाहिए।
दक्षिणी राज्यों को नुकसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लोकसभा सीटों का परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया तो दक्षिण भारत और छोटे राज्यों को नुकसान होगा। दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन को प्रभावी ढंग से लागू किया है, जबकि उत्तर भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है।
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हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव
रेवंत रेड्डी ने सुझाव दिया कि सीटों के पुनर्वितरण में जनसंख्या के साथ-साथ राज्यों के सकल (Women Reservation Bill) घरेलू उत्पाद (GSDP) को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रखा जिसमें कुछ सीटें जनसंख्या और कुछ आर्थिक योगदान के आधार पर तय हों।
सर्वदलीय चर्चा की मांग
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जानी चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ा सकता है।
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