दिसंबर से अतिरिक्त 3,000 लाइसेंसधारी सर्वेयरों की सेवाएँ उपलब्ध होगी
हैदराबाद। राजस्व, आवास, सूचना और जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी (Ponguleti Srinivasa Reddy) ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता की सुविधा बढ़ाने के लिए राजस्व, सर्वे और रजिस्ट्रेशन विभागों में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं और पिछले प्रशासन के समय कमजोर पड़े तंत्र को दो वर्षों में पुनर्जीवित किया है। सचिवालय (Secretariat) में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निर्देशानुसार, अगले जनवरी तक राजस्व, सर्वे और रजिस्ट्रेशन विभागों की जानकारी को एकीकृत करने वाला संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही धरनी पोर्टल से जुड़ा पुराना एप्लिकेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इस पहल पर एनसीए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
वर्तमान में 413 गांव ऐसे हैं जिनमें मानचित्र नहीं
मंत्री ने बताया कि तेलंगाना में वर्तमान में 413 गांव ऐसे हैं जिनमें मानचित्र नहीं हैं। सरकार ने इनमें से पांच गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है, जहां सीमाओं के निर्धारण और भूदर नंबर आवंटन जैसी सुविधाएँ लागू की जाएंगी। इन पांच गांवों के लिए भूधर कार्ड तैयार कर वितरण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों को छोड़कर शेष 408 गांवों में से 373 गांवों में दूसरे चरण में सर्वे कराया जाएगा। तीसरे चरण में सभी जिलों से 70 गांवों को चयनित कर लाभार्थियों के लिए भूदर कार्ड जारी किए जाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में भूमि से संबंधित सभी पात्र आवेदनों का निपटान जनवरी के अंत तक कर दिया जाएगा, जिसके बाद संबंधित ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाएंगे।
दो जिलों में चल रहा है फॉरेंसिक ऑडिट
उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की पहचान के लिए दो जिलों में फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद पूरे राज्य में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में राजस्व सेवाओं को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि हम राजस्व ढांचे में सुधार कर रहे हैं ताकि हर नागरिक को लाभ मिले, भूमि अधिकारों से लेकर पंजीकरण तक के मुद्दों को सुलझाया जा सके। धरनी प्रणाली के माध्यम से आवेदन करने वालों को राहत प्रदान की गई है। जब हम पद संभाले, तब 2.45 लाख धरनी आवेदन लंबित थे और उसके बाद 4 लाख और आवेदन आए। हमने सभी का निपटान कर लिया है, जो जनता की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
रिक्त सर्वेयर पदों को भरा गया
मंत्री ने यह भी बताया कि आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था के साथ-साथ रिक्त सर्वेयर पदों को भरा गया है और लाइसेंसधारी सर्वेयरों की सेवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा, प्रत्येक मंडल के लिए भूमि क्षेत्र के आधार पर 4 से 6 लाइसेंसधारी सर्वेयर नियुक्त किए जा रहे हैं। लगभग 4,000 लोगों को पहले ही प्रशिक्षण और लाइसेंस प्रदान किया जा चुका है। दिसंबर से अतिरिक्त 3,000 लाइसेंसधारी सर्वेयरों की सेवाएँ उपलब्ध होंगी।
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