DYCM: पानी की एक भी बूँद नहीं छोड़ी जाएगी: डिप्टी सीएम

तेलंगाना। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क (Bhatti Vikramarka) ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना के अधिकार क्षेत्र वाले सिंचाई जल की एक भी बूँद नहीं छोड़ी जाएगी और राज्य हित राजनीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि बनकाचारला (Bankacharla) मुद्दे का दोष पूरी तरह से बीआरएस पर है और आंध्र प्रदेश सरकार की साजिशों और छल-कपट का डटकर मुकाबला किया जाएगा।

10,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण की आधारशिला रखी

भट्टी विक्रमार्क ने रविवार को खम्मम ज़िले के मुदिगोंडा मंडल के कमलापुरम गाँव में तेलंगाना राज्य भंडारण निगम के तत्वावधान में 10 करोड़ की लागत से बनने वाले 10,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा, “पहले किसानों के लिए 5.91 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम उपलब्ध थे। हमारी सरकार के सत्ता में आने के मात्र डेढ़ साल के भीतर, हमने 10.75 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले अतिरिक्त गोदामों का निर्माण किया है। हमारी सरकार किसानों के कल्याण और कृषि के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। यही कारण है कि तेलंगाना देश में सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य बनकर उभरा है।“

तेलंगाना को सिंचाई के मामले में घोर अन्याय का सामना करना पड़ा

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के दौरान तेलंगाना को सिंचाई के मामले में घोर अन्याय का सामना करना पड़ा था और कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोगों ने अलग राज्य के लिए संघर्ष किया। “अभी भी, हमारे राज्य के खिलाफ इसी तरह की साजिशें रची जा रही हैं। सभी को सतर्क रहना चाहिए और उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करना चाहिए। हमारा पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश अवैध परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर रहा है जिससे हमारे खेत सूखने का खतरा है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी द्वारा दिल्ली में प्रभावी ढंग से तर्क प्रस्तुत करने के कारण ही बनकाचारला परियोजना रुकी है।” “बीआरएस ने सिंचाई क्षेत्र के विकास के लिए दस सालों में कुछ नहीं किया। हमारे खेतों की सिंचाई की ज़रूरतें आज भी कांग्रेस सरकारों के दौरान कृष्णा और गोदावरी नदियों पर बनी परियोजनाओं से पूरी हो रही हैं। उनके शासनकाल में एक भी उपयोगी परियोजना का निर्माण नहीं हुआ।

कालेश्वरम परियोजना से एक एकड़ ज़मीन को भी पानी नहीं

कालेश्वरम परियोजना पर 1 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी, एक एकड़ ज़मीन को भी पानी नहीं मिला है। बीआरएस नेताओं को हमारी आलोचना करना बंद करना चाहिए और असली मुद्दों को समझना चाहिए।,” “जब पोलावरम का निर्माण हो रहा था, तो वे बस देखते रहे। जब बनकचारला का निर्माण शुरू हुआ, तो उन्होंने कोई चिंता नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जब पानी बेकार समुद्र में बह रहा था, तब भी वे उदासीन रहे। इसके अलावा, उन्होंने आंध्र प्रदेश के नेताओं का लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया और हमारे राज्य के हितों को गिरवी रख दिया। यहाँ तक कि जब सात मंडलों को एक अध्यादेश के ज़रिए आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया, जो पुनर्गठन अधिनियम में शामिल नहीं था, तब भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।,”