प्रत्येक सुनवाई में मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति को कर दिया माफ
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) को हैदराबाद में आबकारी मामलों के लिए प्रधान विशेष न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित एक आपराधिक मामले के संबंध में सशर्त राहत प्रदान की। उच्च न्यायालय ने प्रत्येक सुनवाई में मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति को माफ कर दिया, लेकिन निर्देश दिया कि जब भी मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से आवश्यक हो, उन्हें निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यह मामला 24 अक्टूबर, 2021 को वारंगल जिले के कमलापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जब श्री रेड्डी कांग्रेस पार्टी के सांसद थे। उन्हें पार्टी नेताओं के सत्यनारायण, जी चरण पटेल, बालासानी रमेश गौड़, पोदेती बिक्सपति, थौतम रविंदर और बालमूरी वेंकट नरसिंह राव के साथ आरोपी संख्या 7 के रूप में नामित किया गया है।
1,000 व्यक्तियों की अनुमत सीमा का किया गया उल्लंघन
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रेवंत रेड्डी और अन्य ने लगभग 2,500 पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा आयोजित की, जिसमें 1,000 व्यक्तियों की अनुमत सीमा का उल्लंघन किया गया, जिससे आदर्श आचार संहिता, कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों और आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। कार्यवाही को चुनौती देते हुए, मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय में मामले को रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने याचिकाकर्ता के वकील को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता को नोटिस दें और 9 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई स्थगित कर दी गई।
आबकारी का क्या काम होता है?
यह विभाग मुख्य रूप से शराब, नशीले पेय और मादक पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री व वितरण को नियंत्रित करता है। इसका कार्य सरकारी नियमों के अनुसार लाइसेंस जारी करना, कर व शुल्क वसूलना और अवैध व्यापार पर रोक लगाना होता है, ताकि राजस्व और कानून दोनों सुरक्षित रहें।
आबकारी और कराधान क्या है?
आबकारी का अर्थ उन करों से है, जो देश के भीतर निर्मित या बेचे जाने वाले शराब, मादक पदार्थ या तंबाकू उत्पादों पर लगाए जाते हैं। कराधान एक व्यापक शब्द है, जिसमें सभी प्रकार के कर, शुल्क और लेवी शामिल होते हैं, जो सरकार अपने राजस्व के लिए नागरिकों और व्यवसायों से वसूलती है।
60 आबकारी अधिनियम में कितनी सजा है?
आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत अवैध शराब के निर्माण, परिवहन या बिक्री पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें अपराध की गंभीरता के अनुसार छह महीने से लेकर तीन साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। कई मामलों में दोनों सजा एक साथ भी दी जाती है।
Read Also : Politics : कोमाटीरेड्डी ने केसीआर पर काला जादू करने का आरोप लगाकर बचने की कोशिश की!
