छात्रों के बैंक खातों में कॉस्मेटिक शुल्क सीधे जमा करने की कही गई है बात
हैदराबाद। कभी-कभी, सरकार के फैसले पुरानी कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं, घोड़े के आगे गाड़ी लगाना। इसका एक बेहतरीन उदाहरण तेलंगाना सरकार की हाल ही में की गई घोषणा है, जिसमें सरकारी आवासीय विद्यालयों में छात्रों के बैंक खातों में कॉस्मेटिक शुल्क सीधे जमा करने की बात कही गई है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 130 आवासीय संस्थानों में 1.30 लाख से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाना है, लेकिन इसकी व्यावहारिकता को लेकर आलोचना हो रही है।
बिना किसी आधारभूत कार्य के नीति लागू करने का मामला
सबसे बड़ी चिंता यह है कि वास्तव में कितने छात्रों के पास बैंक खाते हैं? अगर कुछ के पास हैं भी, तो भी धन प्राप्त करना आसान नहीं है क्योंकि बैंक अक्सर उनके आवासीय विद्यालयों से बहुत दूर स्थित होते हैं। इसके अलावा, खाता खोलने के लिए, अधिकांश बैंकों को खाता बनाते समय और निकासी के समय माता-पिता या अभिभावक की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। इन बाधाओं को देखते हुए, कई पर्यवेक्षक इस पहल को समय से पहले की पहल और बिना किसी आधारभूत कार्य के नीति लागू करने का मामला बता रहे हैं।
कॉस्मेटिक शुल्क कैसे जमा होगा? किसी के खाते किसी के पास खाते ही नहीं
बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान इस निर्णय की घोषणा की और कहा कि छात्रों के बैंक विवरण एकत्र करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। हालांकि, अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश छात्रों के पास बैंक खाते नहीं हैं और कई बैंक नाबालिगों के लिए खाते खोलने में अनिच्छुक हैं। कुछ मामलों में, बैंक बच्चों के बचत खाते खोलने की अनुमति देते हैं, लेकिन केवल माता-पिता या अभिभावक को खाताधारक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में और न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने जैसी शर्तों के साथ। अतिरिक्त जटिलताओं में आयु प्रमाण और आधार विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता शामिल है। साथ ही, कई गांवों में बैंक नहीं हैं, जिससे छात्रों को पैसे निकालने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
सीधे छात्रों को कॉस्मेटिक शुल्क वितरित करते हैं प्रिंसिपल
वर्तमान में, सरकार स्कूलों को फंड ट्रांसफर करती है और प्रिंसिपल सीधे छात्रों को कॉस्मेटिक शुल्क वितरित करते हैं। छात्रों की उम्र और लिंग के आधार पर, कॉस्मेटिक शुल्क चार अलग-अलग श्रेणियों में छात्रों को दिया जाता है। तीसरी से सातवीं कक्षा की लड़कियों के लिए, प्रति छात्र मासिक 175 रुपये का भुगतान किया जाता है। आठवीं से दसवीं कक्षा और 11 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 275 रुपये मासिक भुगतान किया जाता है। इसी तरह, तीसरी से सातवीं कक्षा के लड़कों के लिए, प्रति छात्र मासिक 150 रुपये (बाल कटवाने सहित) का भुगतान किया जाता है। आठवीं से दसवीं कक्षा और 11 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 200 रुपये (बाल कटवाने सहित) का भुगतान किया जाता है।
कई आवासीय विद्यालय किराए की इमारतों में संचालित
यहां 320 से अधिक सरकारी आवासीय संस्थान हैं जिनमें 1.30 लाख से अधिक छात्र हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कई आवासीय विद्यालय किराए की इमारतों में संचालित होते हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ मकान मालिकों ने किराए के भुगतान में देरी के कारण स्कूलों को बंद कर दिया। जबकि मंत्री ने दावा किया कि चार महीने का बकाया चुका दिया गया है, हैदराबाद में कुछ इमारत मालिकों ने बुधवार को कथित तौर पर स्कूल के गेट बंद कर दिए।
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